केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक सुर्कलर जारी कर स्पष्ट किया है कि सरकारी पदों के लिए की जाने वााली भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. मंत्रालय की तरफ से शनिवार को ट्वीट कर कहा गया कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदि के जरिए भर्तियां जैसे पहले होती थीं, उसी तरह की जाएंगी.
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 4 सितंबर को ट्वीट कर कए सर्कुलर जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र सरकार ने सरकारी नौकरियों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है. मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार के किसी भी पदों को भरने के लिए कोई पाबंदी नहीं है.
यूपीएससी, एसएससी, आरएलवी भर्ती बोर्ड जैसी सरकारी एजेंसियां पहले की ही तरह भर्तियों को जारी रखेंगी. इसके साथ-साथ वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 4 सितंबर 2020 को जारी मंत्रालय के व्यय परिपत्र पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है. यह किसी भी तरह से भर्ती को होने से न तो रोकता है और न ही उसे रद्द करता है.
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते बढ़ते राजकोषीय घाटे के और गहराने की आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों और विभागों से गैर-जरूरी खर्च घटाने को कहा था. ये भी कहा गया था कि परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा हो. साथ ही आयोजनों में कटौती की जाए और छपाई के लिए आयातित कागज का इस्तेमाल बंद करने की भी सलाह दी गई थी.
साथ ही इसमें मंत्रालयों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागत का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी. इसी के बाद सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध होने की अफवाह शुरू हुई. हालांकि सरकारी महकमों में नए पदों के सृजन के बारे में कहा गया था कि इन पर प्रतिबंध रहेगा.
