Wednesday, October 23, 2024
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रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आए 31 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 21 इकाइयों का हुआ लोकार्पण एवं भूमिपूजन

भोपाल (हि.स.)। राज्य सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से रीवा में बुधवार को आयोजित पांचवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त। इससे 28 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें केजीएस सीमेंट 14 हजार करोड़ रुपये, सिद्धार्थ इंफ्राटेक- 12 हजार 800 करोड़, अल्ट्राटेक सीमेंट लि.- 3000 करोड़ रुपये, आडानी ग्रुप-2528 करोड़ रुपये, रामा ग्रुप- 500 करोड़ रुपये निवेश करेगी। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि शुरुआत में रीवा और विंध्य में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इस दौरान 2680 करोड़ रुपये की 21 इकाइयों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “वाइब्रेंट विध्य” रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि श्रृंखलाबद्ध आयोजित की जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रदेश के विकास का यज्ञ है। इसमें शामिल हो रहे उद्योगपतियों और निवेशकों के सहयोग से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर प्रदेश को हीरे की तरह तराशेंगे। मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत नये उद्योगों की स्थापना के साथ प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता भी है और घोषित संकल्प भी। हमारी सरकार की काम करने की गति ऐसी है कि एक बैठक में उद्योगपति से मुलाकात होती है और अगली बैठक में इकाई का भूमि-पूजन हो जाता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के लिये हम सभी अपने “ईगो” को छोड़कर टीम भावना के साथ कार्य करने के लिये तत्पर है। कान्क्लेव में सभी ने घंटों एक साथ बैठकर एक दूसरे की बात को तन्मयता से सुनकर प्रतिबद्धता को प्रमाणित भी किया है। उन्होंने निवेशकों और उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश की समृद्धि के लिये सरकार न सिर्फ सहयोग करेगी बल्कि जरूरत पड़ने पर उद्योग पॉलिसी में बदलाव भी करेगी।

उन्होंने कहा कि रीवा संभाग में उद्योगों को प्रोत्साहित करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कटनी और सिंगरौली में इनलेंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। यहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी विकसित होंगे। मऊगंज और मैहर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र बैढ़न में जलापूर्ति के लिए 84 लाख रुपये की लागत से नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। संजय-दुबरी राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर की उच्चतम सुविधायुक्त टूरिज्म सुविधाएं विकसित की जाएगी। हेल्थ टूरिज्म को विकसित करने के लिए नवाचार भी किए जाएंगे। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और उपचार तथा शिक्षा में यह क्षेत्र आत्म-निर्भर भी बन सकेगा। विंध्य क्षेत्र में बेहतर होटल, रिसोर्ट्स सहित अन्य पर्यटन परियोजनाओं में निवेश के लिए पृथक से प्रावधान किया जाएगा।

जारी रहेंगे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के आयोजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेशवासियों का जीवन स्तर सुधरे, राज्य के जीएसटी व कर संग्रहण में वृद्धि हो, इस उद्देश्य से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में उद्योग समूहों का स्वागत है, यदि कोई बड़ा उद्योग स्थापित किया जाता है तो राज्य सरकार अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव करने के लिए भी तत्पर रहेगी। देश की अर्थ-व्यवस्था को निरंतर अग्रगामी बनाए रखने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार प्रदेश में औद्योगिक निवेश और गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जैसे आयोजन निरंतर किए जाएंगे।

क्षेत्रीय स्तर पर जारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से उद्योगों के विस्तार का यज्ञ जारी

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिये अपार संभावनाएँ विद्यमान है। खाद्य प्र-संस्करण सहित सभी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। प्रदेश में औद्योगिक विकास को शीर्ष पर ले जाने के लिए प्रत्येक प्रदेशवासी को अहंकार शून्यता की भावना के साथ कठोर परिश्रम और लगन से कार्य करना होगा। प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर जारी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का यज्ञ जारी है। प्रत्येक विभाग, उद्योग समूह, उद्यमियों, जन-प्रतिनिधियों की आहूति से ही यह यज्ञ सफल होगा और प्रदेश अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमें नवीनतम तकनीक और सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूर्ण पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और कर्मठता के साथ एक-दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए टीम भावना के साथ निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा।

रोजगार आधारित उद्योगों को राज्य सरकार प्रदान कर रही है विशेष सहायता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोगों को अपने परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कराना हमारी सरकार का संकल्प है। इसी उद्देश्य से प्रदेशवासियों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस क्रम में रोजगार आधारित उद्योगों को राज्य सरकार विशेष सहायता प्रदान कर रही है और महिलाओं को रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाईयों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

डबल इंजन की सरकार सभी क्षेत्रों में प्राप्त कर रही है उपलब्धियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपने परिवार के लिए भरण-पोषण की व्यवस्था करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए गृहस्थ धर्म का कर्तव्य है, लेकिन उन व्यक्तियों पर परामात्मा की विशेष कृपा होती जिनके माध्यम से कई लोगों के परिवार चलते हैं और उन्हें यश प्राप्त होता है। इस दृष्टि से उद्योगपतियों पर ईश्वर की विशेष कृपा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में संचालित डबल इंजन की सरकार विकास और कल्याण के मोर्चों पर सक्रिय है और औद्योगिक गतिविधियां हों या जन-जन के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास, सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार को उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं।

रीवा आईटी पार्क का वर्चुअल भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा में 66 करोड़ 71 लाख रुपये की लागत से बनने वाले आईटी पार्क का वर्चुअल भूमि-पूजन किया। इसी प्रकार छोटे एवं मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए पटेरा जिला मऊ और नया गांव में 29 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र और रीवा के पास बनने वाले चुरहट इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का भी वर्चुअल भूमि-पूजन किया गया।

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