उप मुख्यमंत्री जगदीश देवडा की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा में वाणिज्यिक कर विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न हुई। समिति के सदस्य विधायक प्रदीप लारिया, जयंत मलैया, अभय कुमार मिश्रा, दिनेश राय मुनमुन, मुकेश टंडन और विपिन जैन उपस्थित थे।
बैठक में राजस्व संग्रहण बढ़ाने, वैट अंतर्गत कर निर्धारण जैसे मुद्दों के निराकरण, करदाताओं को उपलब्ध ऑनलाइन सुविधाओं, करदाताओं की सुविधा के लिए किए गए नवाचार, जीएसटी के अंतर्गत नए करदाताओं की सुविधा के लिए बनाए गए वेलकम किट जैसे विषयों पर चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने सुविधाओं को और प्रभावकारी बनाने के लिए अपने-अपने सुझाव दिए।
इसके अलावा बैठक में दस्तावेज पंजीयन की प्रक्रिया के कंप्यूटरीकरण, विभागीय संपदा पोर्टल को और ज्यादा प्रभावी बनाने अन्य विभागों से इसका समावेश करने और संपदा पोर्टल का उन्नयन करने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और मध्य प्रदेश स्टॉम्प नियम और रजिस्ट्रेशन अधिनियम में संशोधन करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
इसके अलावा आबकारी, राजस्व और ई-आबकारी सॉफ्टवेयर बनाने के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए। इन सुझावों को आगामी रणनीतियों में शामिल किया जाएगा।
