Madhya Pradesh Budget (हि.स.)। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश की मोहन सरकार का यह दूसरा बजट है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बजट भाषण सुनने के लिए विधानसभा में मौजूद रहे।
वित्त मंत्री देवड़ा ने अपने बजट भाषण की शुरुआत कविता से की। उन्होंने कहा कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है… जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है। सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो। महिलाओं का आत्मगौरव मिले।
उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्चस्तरीय समिति गठित होगी। एक अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15 और गैर परिवहन वाहन के लिए 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में तीन लाख नौकरियां मिलेंगी। प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। प्रदेश में 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे। सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोला जाएगा। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनाओं को केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे। लाड़ली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। गोशालाओं में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किए गए। राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 23 हजार प्राथमिक स्कूल, 6800 माध्यमिक स्कूल, 1100 हाई स्कूल, 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1078 आश्रम, 1032 सीनियर छात्रावास, 210 उत्कृष्ण सीनियर छात्रावास, 197 जूनियर छात्रावास, 154 महा विद्यालय छात्रावास, 81 कन्या शिक्षा परिसर, 8 आदर्श विद्यालय संचालित हैं। बैगा, भारिया को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे।
देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में निवेश के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं। एक जिला-एक उत्पाद पर फोकस रखा जाएगा। सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
-गृह विभाग के लिए 12876 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो बीते वर्ष की तुलना में 1585 करोड़ रुपये ज्यादा है।- बजट में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए दो लाख एक हजार 282 करोड़ रुपये का प्रावधान।- जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान।
-पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक हजार 86 करोड़ का प्रावधान।
-आगामी पांच वर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
-गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गन करेंगे।
-प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हितलाभ दिए गए।
-पढ़ाई के लिए 50 छात्रों को विदेश भेजेगी सरकार।
-हर विधानसभा में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
-नागरिकों के लिए बीमा समिति का गठन होगा।
-प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
-मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
-धान बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
-किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-संबल योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
-किसानों को शून्य ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
-कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को प्रदेश में लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय।
-श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड रुपये का प्रावधान। इसी प्रकार राम पथ गगन योजना के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। गीता भवन में पुस्तकालय, सभागार, साहित्य सामग्री विक्रय केंद्र बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड रुपये का प्रावधान किया गया। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है पर्यटन संस्कृति और धर्मस्व क्षेत्र में 1610 करोड रुपये का प्रावधान किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 133 करोड रुपये अधिक है।
-युष्मान योजना के लिए 2039 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया। समृद्ध व्यक्ति एवं परिवार के साथ ही समृद्ध गांव की संकल्पना के तहत मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना प्रारंभ की जाएगी। यहां पशुपालन मछली पालन तथा खाद्य संस्करण को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है। पंचायत को सर्वांगीण विकास में सहायता देने के उद्देश्य से मूलभूत सेवाओं के लिए अनुदान 2507 करोड रुपये की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 6007 करोड रुपये का प्रावधान रखा है।
– धानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के लिए 4400 करोड़, मनरेगा के लिए 4050 करोड़ प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना के लिए 1000 करोड़, प्रधानमंत्री जन धन योजना सड़क के लिए 1056 करोड़ और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 960 करोड़ का प्रावधान।
