VB-G-RAM-G : आज से देशभर में VB-G-RAM-G योजना लागू हो गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए रोजगार की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इससे पात्र गरीब परिवारों को अब 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आय और आजीविका को मजबूती मिलेगी। योजना के प्रभावी संचालन के लिए सरकार ने 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके।
VB-G-RAM-G : आज से होगी लागू
भारत सरकार ने VB-G RAM G Act को देशभर में 1 जुलाई 2026 से लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतरिम रूप से 95,692.31 करोड़ रुपये राशि देने का निश्चय किया है, ताकि योजना का संचालन बिना किसी बाधा के शुरू किया जा सके।
VB-G-RAM-G : शिवराज सिंह चौहान ने बताया योजना का महत्व
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “आज का दिन ऐतिहासिक है। कल MGNREGA का समापन हुआ। MGNREGA से बेहतर योजना जिसमें 100 नहीं 125 दिन के रोजगार का प्रावधान है, VB-G-RAM-G आज से लागू हुई है।
उन्होंने बताया उन्हें खुशी हुई कि सभी राज्यों ने बजट का प्रावधान किया है और केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि इस साल VB-G-RAM-G के लिए रखी है।
ग्राम पंचायत ही बनाएगी प्लान
उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत प्लान को पूरे ध्यान से बनाएगी, क्योंकि यह योजना कहीं बाहर राज्य से एनएचआई बनाएगी गांव में ग्राम पंचायत में ही बनाएगी तो गांव के सभी भाई बहन मिलकर अपने गाँव की उन्नति को देखते हुए अपने काम को तय करेंगे कि कौनसा काम होना है।उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित गांव का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है।
मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कितनी मिलेगी मजदूरी ?
VB-G-RAM-G योजना के तहत काम पाने के लिए ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को सबसे पहले ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होगा। जिन परिवारों के पास पहले से मनरेगा जॉब कार्ड है, उन्हें नया पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा जॉब कार्ड मान्य रहेंगे और उन्हें VB-G-RAM-G के तहत ही उपयोग किया जाएगा।
नए पात्र परिवार ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन कर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण के बाद काम की मांग करने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि समय पर काम नहीं मिलता है, तो कानून के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रहेगा।
न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी ?
VB-G-RAM-G योजना लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने मजदूरी दरों में भी संशोधन किया है। 1 जुलाई 2026 से योजना के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी 300 रुपये तय की गई है, यानी देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इस योजना के तहत मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी।
वहीं, संशोधित दरों के बाद राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी बढ़कर लगभग 327.40 रुपये हो गई है। अलग-अलग राज्यों में अधिसूचित मजदूरी स्थानीय दरों के अनुसार इससे अधिक भी हो सकती है।
