MP Cabinet : भोपाल. राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में 14 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की अनुशंसाओं के आधार पर दो अहम बदलावों को मंजूरी दी गई है।
इनमें जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन और कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़ी राहत जैसे फैसले शामिल हैं। इसके अलावा, प्रदेश की आंगनवाड़ियों में वितरित किए जाने वाले टेक-होम राशन (टीएचआर) की व्यवस्था में भी बदलाव को मंजूरी दी गई, ताकि वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके।
कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले-
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि जीएसटी मामलों में अपील के लिए राज्य में अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे कारोबारी अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ अपील कर सकेंगे। साथ ही, जीएसटी प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए निर्यातकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की 90 प्रतिशत राशि शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने आंगनवाड़ियों में छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों को दिए जाने वाले टेक-होम राशन (टीएचआर) के वितरण की जिम्मेदारी आजीविका मिशन से हटाकर महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपने का भी फैसला किया है। विभाग नई नीति के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार कर उसका वितरण सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी को जारी रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंकों से लिए जाने वाले ऋण की गारंटी को भी मंजूरी दी गई।
18 को जगदीशपुर में कैबिनेट, ucc को देंगे मंजूरी
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि समिति द्वारा यूसीसी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपी गई है. जिसे भोपाल जिले के जगदीशपुर में 18 जुलाई को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी. जहां कैबिनेट के द्वारा यूसीसी को मंजूरी देगी. 20 से 24 जुलाई तक होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा.
