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नए लेबर कोड और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित

श्रम विभाग के तत्वावधान में 16 नवंबर को कटनी में ‘श्रम संवाद’ कार्यक्रम के अंतर्गत नए लेबर कोड, श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर जिला स्तरीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) तथा राज्य श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद सहायक श्रम आयुक्त सूर्य़कांत सिरवैया ने परिचयात्मक उद्बोधन देते हुए कार्यशाला के उद्देश्य और रूपरेखा की जानकारी दी।

कार्यक्रम में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की निदेशक (वेतन) सुश्री रिचा शर्मा ने श्रम सुधारों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पीएमयू) अभिषेक कुंवर ने प्रमुख नियोजकों को श्रम संहिताओं के अनुपालन संबंधी नियमों के साथ चारों लेबर कोड की मूल अवधारणा और उनके उद्देश्यों की जानकारी दी। कार्यशाला के तकनीकी सत्र में EPFO के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1  कैलाश चंद्र जोशी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM-VBRY) पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

उन्होंने योजना की प्राथमिकताओं, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार, नियोक्ताओं को मिलने वाले लाभ और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। इसके अतिरिक्त धर्मवीर मौर्य, DGLW ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रावधानों, प्रदेश में लागू श्रम सुधारों, राज्य नियमों और बेहतर कार्यप्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नए श्रम कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, नियोजकों को कानूनी प्रावधानों और अनुपालन प्रक्रियाओं से अवगत कराना तथा श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना रहा।

इस आयोजन के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को श्रम कानूनों में हुए बदलावों और केंद्र एवं राज्य सरकार की रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई।

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