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मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म, 25 साल पुराना नियम बदला

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी और शासकीय कर्मचारियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब प्रदेश में दो से अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी पाने का रास्ता बंद नहीं होगा। सरकार ने करीब 25 साल से लागू दो बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ-साथ पहले से शासकीय सेवा में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। अब तीन या चार बच्चे होने के आधार पर किसी अभ्यर्थी की सरकारी नौकरी की पात्रता प्रभावित नहीं होगी। हालांकि, नियुक्ति के लिए निर्धारित अन्य शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन संबंधी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।

तीन या चार बच्चे होने पर भी नहीं रुकेगी नियुक्ति

अब तक मध्यप्रदेश में सरकारी सेवा के नियमों के तहत निर्धारित तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर शासकीय नियुक्ति को लेकर प्रतिबंध लागू था। इस प्रावधान के कारण कई नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों और पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बाध्यता को समाप्त करने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि दो बच्चों की अनिवार्यता से जुड़े पुराने नियम के कारण शासकीय सेवकों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने कर्मचारियों की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, जब समाज के अन्य लोगों को इस मामले में छूट प्राप्त है, तो सरकारी कर्मचारियों को इस आधार पर परेशानी में डालना उचित नहीं है। सरकार के इस कदम से उन अभ्यर्थियों को भी राहत मिलेगी, जो दो से अधिक संतान होने के कारण सरकारी नौकरी के अवसर से वंचित होने की आशंका रखते थे।

30 हजार से अधिक शिक्षकों को मिल सकता है लाभ

सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश के कई सरकारी विभागों में देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी राहत मिलने की संभावना है। यह निर्णय उन युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब दो से अधिक संतान होने के कारण उनकी नियुक्ति के रास्ते में पुरानी बाध्यता नहीं आएगी। हालांकि, उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए निर्धारित सभी अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।

8 से 10 हजार लंबित विभागीय मामलों पर भी होगा असर

इस निर्णय का एक बड़ा फायदा उन शासकीय कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है, जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। सरकार के फैसले के अनुसार, इस प्रावधान से जुड़े लंबित प्रकरणों को समाप्त करने का रास्ता साफ होगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में इस नियम के कारण करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक प्रकरण स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े बताए जा रहे हैं। नियम में संशोधन के बाद इन कर्मचारियों को भी विभागीय कार्रवाई से राहत मिल सकेगी। इससे लंबे समय से कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का सामना कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

25 साल पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव

मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय करीब ढाई दशक से लागू दो बच्चों की अनिवार्यता वाले प्रावधान में महत्वपूर्ण बदलाव है। मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से शासकीय सेवकों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा और तीसरी संतान के आधार पर लंबित विभागीय मामलों के निपटारे का रास्ता खुलेगा। कुल मिलाकर, यह फैसला सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों से लेकर पहले से सेवा में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है।

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