नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। सरकार के इस फैसले के तहत डीजल पर निर्यात शुल्क 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क पहले की तरह शून्य ही रखा गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचनाओं के मुताबिक, बढ़ी हुई नई दरें 16 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। इस फैसले का सीधा असर डीजल और ATF का निर्यात करने वाली कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें विदेशों में इन पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर पहले की तुलना में अधिक निर्यात शुल्क चुकाना होगा। सरकार ने यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है।
अक्टूबर के बाद दूसरी बार बढ़ाया गया विंडफॉल टैक्स
केंद्र सरकार ने अक्टूबर के बाद दूसरी बार डीजल और ATF के निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 31 अक्टूबर को भी सरकार ने दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले निर्यात शुल्क में संशोधन किया था। उस समय डीजल पर निर्यात शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर किया गया था। वहीं, ATF पर शुल्क 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। इसके साथ ही पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला 2.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। अब 16 नवंबर से लागू नई दरों के तहत डीजल पर शुल्क में 2.50 रुपये और ATF पर 1.50 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। लगातार दूसरी बार हुई इस वृद्धि से साफ है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क की नियमित समीक्षा कर रही है।
पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच लागू हुई थी निर्यात शुल्क व्यवस्था
दरअसल, केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी के बीच निर्यात शुल्क की व्यवस्था लागू की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी के कारण निर्यातकों को होने वाले असाधारण मुनाफे पर नियंत्रण रखना है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें घरेलू बाजार की तुलना में काफी अधिक हो जाती हैं, तब कंपनियों के लिए घरेलू स्तर पर बिक्री करने के बजाय निर्यात करना अधिक फायदेमंद हो सकता है। ऐसी स्थिति में निर्यात शुल्क के माध्यम से सरकार घरेलू बाजार में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने का प्रयास करती है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर सरकार समय-समय पर इन शुल्कों की समीक्षा भी करती है। डीजल और ATF पर हालिया बढ़ोतरी को भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ेगा असर?
सरकार के इस फैसले के बाद आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी? फिलहाल इस फैसले का घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नई शुल्क दरें केवल निर्यात किए जाने वाले डीजल और ATF पर लागू की गई हैं। घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल की शुल्क व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में आम वाहन चालकों को इस फैसले के कारण तत्काल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करने की संभावना नहीं है। हालांकि, निर्यात करने वाली तेल कंपनियों पर शुल्क का अतिरिक्त बोझ जरूर बढ़ेगा। वहीं, ATF पर शुल्क बढ़ने से विमानन ईंधन का निर्यात करने वाली कंपनियों की लागत प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर, केंद्र सरकार का यह फैसला मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात और घरेलू आपूर्ति के प्रबंधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के बीच देश के घरेलू ईंधन बाजार को संतुलित बनाए रखना है।








