Homeमध्य प्रदेशमध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश की पहल: 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का संयुक्त क्रय

मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश की पहल: 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का संयुक्त क्रय

जबलपुर, । मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश ने ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में एक अभिनव पहल करते हुए देश में पहली बार अपनी पूरक मौसमी विद्युत आवश्यकताओं के आधार पर पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का संयुक्त क्रय किया है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) ने उत्तरप्रदेश के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धात्मक ई-रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) क्षमता के क्रय की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की।

इस पहल से दोनों राज्यों को ऊर्जा भंडारण संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने, विद्युत क्रय लागत कम करने और अतिरिक्त पूंजीगत निवेश से बचने में मदद मिलेगी।

इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता दोनों राज्यों की अलग-अलग मौसमी विद्युत मांग का समन्वित उपयोग है। इसके तहत मध्यप्रदेश नवंबर से अप्रैल तक, जबकि उत्तरप्रदेश मई से अक्टूबर तक पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का उपयोग करेगा। इस प्रकार एक ही ऊर्जा भंडारण परियोजना की क्षमता का वर्षभर बेहतर उपयोग संभव होगा।

दोनों राज्यों को अलग-अलग ऊर्जा भंडारण क्षमता की व्यवस्था करने की आवश्यकता भी कम होगी। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्रियों के मार्गदर्शन एवं सहयोग से इस पहल को मूर्त रूप दिया गया है।

प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया में मिली न्यूनतम दर

इस क्रय प्रक्रिया के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली (ISTS) से संबद्ध पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं से 500 मेगावाट क्षमता प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) किया जाना प्रस्तावित है। अनुबंध की अवधि 40 वर्ष होगी। इसमें छह घंटे की ऊर्जा भंडारण अवधि तथा अधिकतम चार घंटे तक निरंतर विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है।

लगभग चार घंटे तक चली प्रतिस्पर्धात्मक ई-रिवर्स ऑक्शन प्रक्रिया में ₹1.3487 करोड़ प्रति मेगावाट प्रति वर्ष की न्यूनतम दर (L1) प्राप्त हुई। इस दर में साइकिल लॉस की लागत भी शामिल है। कंपनी के अनुसार, यह दर हाल में अन्य समान पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए प्राप्त दरों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है।

दोनों राज्यों को होंगे आर्थिक और परिचालन संबंधी लाभ

पूरक मौसमी मांग पर आधारित इस संयुक्त क्रय मॉडल से ऊर्जा भंडारण क्षमता की स्थायी लागत दोनों राज्यों के बीच साझा होगी। इससे विद्युत क्रय लागत में बचत के साथ अतिरिक्त ऊर्जा भंडारण अधोसंरचना विकसित करने और अनावश्यक पूंजीगत निवेश की आवश्यकता कम होगी।

यह व्यवस्था अधिक मांग के समय महंगी अल्पकालीन विद्युत खरीद पर निर्भरता घटाने में भी सहायक होगी। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग होने से नवीकरणीय ऊर्जा के समायोजन की संभावनाएं बढ़ेंगी और विद्युत ग्रिड की स्थिरता को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही विद्युत कंपनियों की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति में सुधार की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

अंतर्राज्यीय ऊर्जा सहयोग का नया मॉडल

मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की यह पहल पारंपरिक विद्युत क्रय व्यवस्था से आगे बढ़कर राज्यों की परस्पर पूरक आवश्यकताओं, संसाधनों के साझा उपयोग और लागत दक्षता पर आधारित ऊर्जा प्रबंधन का उदाहरण है। इसमें अलग-अलग समय पर अधिक ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता वाले राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ लेने की अवधारणा अपनाई गई है।

यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इससे अंतर्राज्यीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने, किफायती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी उपयोग की दिशा में नए अवसर खुलने की संभावना है।

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