मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मप्र यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एंप्लॉइज एवं इंजीनियर का प्रतिनिधिमंडल फोरम के प्रांतीय संयोजक व्हीकेएस परिहार के नेतृत्व में मुलाकात की।
इस दौरान यूनाइटेड फोरम ने ऊर्जा मंत्री को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा तथा राजस्व संग्रहण के कार्य में विद्युत अधिकारी व कर्मचारियों से हो रही मारपीट की घटनाओं से अवगत कराया।
यूनाइटेड फोरम ने मांग की है कि केंद्र शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण हेतु जारी स्टैंडर्ड बिट डॉक्यूमेंट को मध्य प्रदेश मे लागू नहीं किया जाए एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा ट्रांसमिशन कंपनी के निजीकरण हेतु शुरू टीवी टीवी को वापस लिया जाए।
मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी विद्युत संविदा अधिकारी व कर्मचारियों को आंध्र प्रदेश एवं बिहार शासन की तरह नियमित किया जाए, क्योंकि सभी कर्मचारियों की भर्ती नियमित भर्ती के विज्ञापन के माध्यम से की गई है।
मध्यप्रदेश में कार्यरत सभी वर्गों के आउट सोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित रखते हुए तेलंगाना, दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश के शासन की तरह सीमाएं सुरक्षित की जाएं। मध्य प्रदेश रा.वि.म. के कर्मचारियों की पेंशन की सुरक्षित व्यवस्था करते हुए उत्तर प्रदेश शासन की तरह गारंटी लेकर पेंशन ट्रेजरी से शुरू की जाए।
इसके अलावा विद्युत अधिकारी, कर्मचारियों के सभी वर्गों की वेतन विसंगति समाप्त की जाए और कंपनी कैडर के नियमित एवं संविदा कर्मचारियों को भी 50 प्रतिशत विद्युत छूट एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्व की भांति 25 प्रतिशत विद्युत छूट की जाए। साथ ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थगित किए गए दिए एवं वार्षिक वेतन वृद्धि को तुरंत चालू कर बकाया राशि का भुगतान किया जाए।
वहीं भिण्ड जिले में पुलिस द्वारा आरोपी पक्ष की सूचना के आधार पर सहायक यंत्री एवं दो अन्य के विरूद्ध त्वरित अनाधिकृत कार्यवाही करते हुऐ चालान पेश कर जेल भेज दिया गया था, जिसके कारण 4 दिन वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया एवं प्रशासन द्वारा घटना की जाँच की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा जाँच भी नहीं की गई एवं दोषी पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई। जिसके लिये फोरम आपसे इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
नरसिंहपुर जिले में साईखेड़ा वितरण केन्द्र के कनिष्ट यंत्री से आरोपियों द्वारा मारपीट की गई, जिसके लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी एवं वहाँ के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, प्रबंध संचालक पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि. को ज्ञापन दिया जा चुका है एवं राजस्व वसूली का कार्य बन्द कर रखा है।
इसके बावजूद नामदर्ज आरोपी की गिरफ्तारी न होने कारण सभी कर्मचारी भयभीत है एवं राजस्व का कार्य नहीं कर रहे है। फिर भी प्रशासन एवं प्रबंधन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई इसीलिये कल साईखेड़ा थाना में धरना देने का कार्यक्रम है।
ऊर्जा मंत्री ने बहुत जल्द चर्चा करने हेतु यूनाइटेड फोरम के साथ बैठक आयोजित करने हेतु आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल में यूनाइटेड फोरम की ओर से आरएस कुशवाह, जेएल तेजराज, संजय सिंह उपस्थित थे।
