मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यापक प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक मुकेश सिंह ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों की सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन सातवें वेतनमान के अनुसार आईएफएमआईएस से वेतन प्राप्त करने वाले अध्यापक संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में सम्मिलित प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन कोष एवं लेखा से कराया जाना है।
उन्होंने बताया कि परंतु जिले के प्राचार्यो की उदासीनता के कारण अध्यापक संवर्ग की सेवा पुस्तिका का अनुमोदन कोष एवं लेखा को ऑनलाइन रिक्वेस्ट नहीं भेजी जा रही है। जिससे कोष एवं लेखा के अधिकारियों द्वारा संबंधित सेवा पुस्तिका का अनुमोदन नहीं हो पा रहा है, जिससे अध्यापकों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा स्पष्ट आदेश कर सभी प्राचार्यो एवं आहरण संवितरण अधिकारियों से जल्द सेवा पुस्तिका के अनुमोदन का पत्र भी जारी कर चुके हैं, उसके बाद भी समस्या जहां की तहां बनी हुई है।
संघ के मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री, प्रणव साहू, नितिन अग्रवाल, तरुण पंचोली, राकेश दुबे, मनीष लोहिया, महेश्वरी विष्णु पांडे, आनंद रैकवार, श्याम नारायण तिवारी, मनोज सेन, मो. तारीक, धीरेंद्र सोनी, गणेश उपाध्याय, विनय नामदेव, प्रियांशु शुक्ला, राकेश पांडे, विजय कोष्टि, मनीष शुक्ला, सुदेश पांडे, संतोष तिवारी, सतीश पटेल आदि ने कलेक्टर जबलपुर से मांग की है कि सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन ना कराने वाले प्राचार्यो पर कड़ी कार्रवाई की जावे।
