मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेन्द्र दुबे ने बताया है कि सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतनमान की 75 प्रतिशत राशि 10 माह पश्चात वापिस की जा रही है, लेकिन इस राशि का ब्याज नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की रोकी गई राशि का भुगतान किया जायेगा ना कि सरकार कुछ दे रही है।
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र के तहत स्पष्ट किया गया हैं कि भुगतान तत्काल किया जाये। लेकिन विभागों द्वारा जब 16 मार्च 2021 को आईएफएमएसआईएस साफ्टवेयर में एरियर के भुगतान की कार्यवाही की गई तो उसमें अंकित हो रहा कि अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। 75 प्रतिशत एरियर की राशि के भुगतान का आदेश जारी कर सरकार यह दिखा रही है कि वह कर्मचारियों को तोहफा दे रही है।
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेन्द्र दुबे, अरर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, नरेन्द्र दुबे, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, दुर्गेश पाण्डेय, आशुतोष तिवारी, सुरेन्द्र जैन, चन्दू जाउलकर, मनोज खन्ना, राजेश चतुर्वेदी, वीरेन्द्र तिवारी, घनश्याम पटैल, अजय दुबे ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों को 10 माह रोके गये एरियर की राशि का ब्याज दिया जाए।
