मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को 75 प्रतिशत एरियर्स देने के आदेश 16 मार्च को जारी कर दिये हैं, लेकिन आईएएस लॉबी की कर्मचारी विरोधी कार्यवाही के कारण सर्वर के आईएफएमआईएस में लिखा आ रहा है कि अभी शासन के आदेशानुसार भुगतान की यह सुविध उपलब्ध नहीं है।
इससे सरकारी आदेश की खुलेआम धज्जियाँ उड रही है। सरकार को कर्मचारी विरोधी बताने की अधिकारियों द्वारा चाल चली जा रही है। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं कि नगद भुगतान तत्काल किया जाये।
लेकिन लगता है कि सरकार पर आईएएस लॉबी हावी हो चुकी है। 22 मार्च तक 75 प्रतिशत बकाया एरियर्स की राशि, सर्वर ना चलने के कारण जनरेट नहीं हो पा रही है।
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संजय यादव, योगेन्द्र दुबे, अरर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, मुन्नालाल पटैल, गोविन्द विल्थरे, आशुतोष तिवारी, ब्रजेष मिश्रा, दुर्गेश पांन्डेय, वीरेन्द तिवारी, घनश्याम पटैल, अजय दुबे, रवि बांगड, दिलराज झारिया, परशुराम तिवारी, संतोष तिवारी, श्याम नारायण तिवारी, प्रियांशु शुक्ला, महेश कोरी, मो.तारिक आदि ने सरकारी आदेश के पश्चात भी 75 प्रतिशत एरियर के बिलों का भुगतान तत्काल कराये जाने की मांग की है। अन्यथा भुगतान ना होने से कर्मचारी की होली बेरंग रहेगी।
