मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि भारत शासन द्वारा समग्र शिक्षा अभियान सेकेण्ड्री एजुकेशन के तहत प्रत्येक शिक्षक को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही प्रत्येक आईकार्ड हेतु अधिकतम 50 रुपये की राशि निर्धारित करते हुए 20 नबम्बर 2020 तक सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से आईकार्ड जारी करने निर्देश थे।
किन्तु निर्धारित समय-सीमा से 6 माह बीत जाने के बाद भी शिक्षकों के आईकार्ड बनना प्रारंभ नहीं हो पाये हैं। शासन द्वारा आदेश तो जारी कर दिया गया है, परन्तु इनकी तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया गया। जिस कारण जबलपुर सहित प्रदेश के समस्त जिलों में आईकार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पा रही है।
संघ के मुकेश सिंह, मनीष चौबे,तरुण पंचोली , नितिन अग्रवाल, राकेश दुबे, श्यामनारायण तिवारी, मनोज सेन, गणेश उपाध्याय, महेश कोरी, प्रणव साहू, राकेश पाण्डे, मनीष लोहिया, सतीश पटैल, मनीष शुक्ला, सोनल दुबे, देवदत्त शुक्ला, प्रियांशु शुक्ला, विनय नामदेव, पवन ताम्रकार, आदित्य दीक्षित आदि ने आयुक्त लोक शिक्षण मप्र भोपाल से मांग की है कि तकनीकी खामियों को दूर जबलपुर सहित प्रदेश के समस्त जिलों में आईकार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कराई जावे।
