मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि बिहार सरकार ने वैश्विक महामारी के परिपेक्ष में स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2021- 22 के लिए 1 माह के मूल वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। बिहार सरकार कि तर्ज पर मध्य प्रदेश के कोरोना योद्धाओ को भी एक माह का मूल वेतन प्रोत्साहन राशि दी जाये।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विगत वर्ष कोरोना संक्रमण को रोकने मे घर घर सर्वे कर, दवाईयो का वितरण कर कोरोना जागरूकता फैलाकर कोरोना के प्रसार को रोकने मे महत्वपूर्ण योगदान देने पर दस हजार रूपये प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया था।
परन्तु कर्मचारियों को आज तक एक कौड़ी भी प्राप्त नहीं हुई। कोरोना सर्वे व टीकाकरण हेतु कर्मचारियों को 15 से 20 किलोमीटर कार्यस्थल से दूर डयूटी लगाई जा रही है। उन्हें किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। वहीं कोरोना योद्धा स्वयं के व्यय से सुरक्षा के संसाधन लेने मजबूर है, विभाग द्वारा कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।
संघ के अर्वेन्द्र राजपूत, आलोक अग्निहोत्री, मनोज सिंह परशुराम तिवारी, मुकेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, वीरेन्द्र चंदेल, एस पी बाथरे, राजेश चतुर्वेदी, तुषरेंद्र सिंह नीरज कौरव, ज़वाहर लोधी, सी एन शुक्ला, चूरामन गुर्जर, सतीश देशमुख, योगेश कपूर, पंकज जायसवाल, वीरेन्द्र पटेल, उमेश मुद्गगल, राकेश पटेल, अमित गौतम, रितुराज गुप्ता, सुधीर गौतम, नितिन शर्मा, श्याम नारायण तिवारी, प्रियांशु शुक्ला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कि बिहार सरकार के समान मध्य प्रदेश के कोरोना योद्धाओ को एक दस हजार रूपये मानदेय के साथ एक माह का मूल वेतन मानदेय दिया जाए।
