एक हजार की ग्रामीण आबादी पर बिजली बिल कलेक्शन के लिए युवाओं को जोड़ा जाए, ताकि ग्रामीणों को बिल भरने के लिए अन्यत्र न जाना पड़े। इससे उन्हें सुविधा मिलेगी, बिजली कंपनी को राजस्व प्राप्त होगा।
प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने यह निर्देश मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी इंदौर में अधिकारियों की बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि शहरों एवं कस्बों में बिजली बिलों की वसूली संतोषजनक है, लेकिन गाँवों में वसूली चिंताजनक है।
प्रमुख सचिव दुबे ने कहा कि पाँच हजार की आबादी वालों ग्रामों की सूची बनाकर मीटराइजेशन के लिए सुनियोजित कार्य-योजना बनायें। ग्रामीण क्षेत्र में फीडर एवं बस्तियों में लाइन लॉस रोकने के हर संभव कोशिश की जाये। बिजली चोरी रोकने के लिए युवाओं को जोड़े, उन्हें इस संबंध में इंसेंटिव भी दिया जा सकता है।
प्रमुख सचिव दुबे ने कहा कि आगामी समय में सभी जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाना है। इनमें प्रीपेड की व्यवस्था के लिए सभी स्तर की तैयारी की जाये। उन्होंने कहा कि अगले माह के दौरे में वे इंदौर एवं उज्जैन शहर में मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे।
प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने कहा कि लाइन लास घटाने और राजस्व बढ़ाने को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे है। पिछले दो माह में कंपनी ने लक्ष्य के अनुरूप एवं मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित किया है।
विशेष एप का प्रजेंटेशन
निदेशक मनोज झंवर ने आईटी टीम द्वारा तैयार विशेष रूप तैयार इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मैनेजमेंट एप का प्रजेंटेशन दिया। इससे शासकीय भुगतान प्राप्त होने की सूचना कंपनी एवं संबंधित विभाग को तुरंत मिलेगी।
