केंद्र सरकार ने कर्मचारी को राहत देते हुए 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर को मंजूरी दी दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को मंजूरी दे दी है और अब इसे पांच करोड़ से अधिक अंशधारकों के खातों में जमा किया जाएगा।
श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस साल मार्च में पिछले वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर तय की थी। सीबीटी ईपीएफओ का निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय है।
वहीं पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को सात साल में सबसे कम करते हुए 8.5 प्रतिशत कर दिया था। यह 2018-19 में 8.65 प्रतिशत थी।
