मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक और तीनों विद्युत वितरण कंपनी के चेयरमैन विवेक पोरवाल और यूनाइटेड फोरम के पदाधिकारियों की आज सोमवार की शाम हुई बैठक बेनतीजा रही और कंपनी प्रबंधन ने पूरा मामला सरकार पर छोड़ते हुए डीए और वेतन वृद्धि देने से इंकार कर दिया।
यूनाइटेड फोरम के संयोजक व्हीकेएस परिहार ने बताया कि आज 1 नवंबर 2021 से मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम द्वारा अपनी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई थी।
आंदोलन शुरू किया गया था तो आज पूरे मध्यप्रदेश से काफी सहयोग मिला है और कार्य बहिष्कार काफी सफल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यह देखा गया है कि शासन-प्रशासन अभी भी उसमें इतना गंभीर नहीं दिखा है, जितना कि होना चाहिए था। यह जरूर है कि शाम को 5 बजे एमडी विवेक पोरवाल द्वारा चर्चा हेतु एक मीटिंग बुलाई गई थी।
उन्होंने बताया कि उस मीटिंग में प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले और उनके द्वारा सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के उपरांत उनका निष्कर्ष यह था कि हां हम आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन बजट नहीं है, शासन बजट देगी तभी हो पाएगा और हम इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं।
बोर्ड के निर्णय अनुसार ही हम आपको डीए दे पाएंगे। इस संबंध में आप शासन से बात करें और उनके द्वारा की गई मीटिंग से कोई सलूशन नहीं निकला है। इसलिए हमारा सभी अभियंताओं से सभी कर्मचारी बंधुओं से यह अनुरोध है कि हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहेगा, जब तक कि हमारी पांचों मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि वह इसमें बढ़-चढ़कर और अच्छी तरह से भाग लें जिससे कि शासन प्रशासन हमारी बातों को मांगने पर मजबूर हो।
