मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के योगेन्द्र दुबे के नेतृत्व में सोमवार को जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के नगर प्रवास पर पार्टी कार्यालय में कर्मचारियों ने दो सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा और 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता, आवास भत्ता एवं पुरानी पेंशन बहाल करने की चर्चा की। प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री से भोपाल में चर्चा कर लाभ दिलवाने का वादा किया। संघ का कहना है कि प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों से 11 प्रतिशत कम महगाई भत्ता मिल रहा है, 15 वर्ष पूर्व 6वें वेतनमान के समय का आवास भत्ता मिल रहा है, 7वें वेतनमान के के अनुसार आवास भत्ता नहीं बढ़ाया गया, पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है।
संघ ने कहा कि आज कम मंहगाई भत्ता मिलने से सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन में करीबन 5 से 10 हजार रुपए कम मिल रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान सभी लाभ दिया जाना है। उक्त लाभों से वंचित कर्मचारियों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत शोषण किया जा रहा है, जिसे बंद कर ओपीएस (पुरानी पेंशन) लागू की जाये। जिस प्रकार देश के विभिन्न प्रदेशों की राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने जा रही हैं, वैसे ही मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाये।
संघ के योगेन्द्र दुबे, संजय यादव, अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, दुर्गेश पाण्डेय, मंसूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, ब्रजेश मिश्रा, विनोद पोददार,नितिन अग्रवाल, मनोज सेन, धीरेन्द्र सोनी, अशोक मेहरा, नवीन यादव, परशुराम तिवारी, मनोज सिंह, वीरेन्द्र चंदेल, एसपी बाथरे, दिलराज झारिया, राकेश वर्मा, वीरेन्द्र पटैल, उमेश मुदगल, अभिषेक वर्मा, नितिन शर्मा, शेरसिंह, संतोष तिवारी ने प्रदेश शासन से कर्मचारियों का लंबित 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार आवास भत्ता, पुरानी पेंशन देने की मांग की है।
