मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ, नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अजाक्स, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेसी यूनियन के द्वारा शुक्रवार को आयोजित जबलपुर नगर निगम बंद सफल रहा। हड़ताल के चलते नगर निगम को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हुई और हड़ताल सफल रही।
नगर निगम आयुक्त ने सभी लोकल मांगों पर त्वरित कार्यवाही कर अवगत कराने के आश्वासन दिया, जिसके बाद हड़ताल को स्थगित किया गया। प्रादेशिक स्तर की मांगों पर आयुक्त ने अपना कवरिंग लेटर लगाकर मुख्यमंत्री को हमारा ज्ञापन पहुंचाए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान संयुक्त कर्मचारी मोर्चा जिलाध्यक्ष संरक्षक पं योगेंद्र दुबे, पंडित राम दुबे, मुन्ना यादव, इकाई अध्यक्ष संतोष तिवारी, मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष अनिल तिवारी, जिला सचिव पंडित बसंत पांडे, इकाई सचिव मुकेश रजक, रमेश मिश्रा, मिथिलेश मराठा और जबलपुर नगर निगम में समस्त क्षेत्र कर्मचारी संगठन के संजय यादव, अजय दुबे, ऋषि राज ठाकरे, नरेंद्र सिंह ठाकुर, कृष्णा रावत, कमल आनंद, मुकेश सिंह, जवाहर केवट, नरेंद्र सेन, योगेन्द्र मिश्रा, मनोज राज, विनोद साहू, लक्षमण परिहार, शहजाद द्विवेदी, रजनीश पांडेय, दालचंद पासी, केके तिवारी, होरीलालनाथ, राजेश चतुर्वेदी, मनोज खन्ना, लड्डू जैन, हरिशंकर गौतम, गणेश चतुर्वेदी, बलराम नामदेव, नरेंद्र सिंह चौहान, राजीव पाठक, नेतराम झरिया आदि उपस्थित रहे।
प्रमुख मांगें
1. दैनिक वेतन भोगी एवं विनियमितिकरण कर्मचारियों को नियमित न किया जाने के कारण सीधी भर्ती का विरोध। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश क्रमांक 7459/ दिनांक 12.10.2021 के अनुसार समस्त नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में सीधी भर्ती से तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पदपूर्ति पीईबी के माध्यम से किये जाने संबंधित आदेश पारित किये है। जिससे संपूर्ण मध्यप्रदेश में नियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कभी नियमित नहीं हो पायेगा। अतः संगठन सीधी भर्ती का विरोध करता है और इस आदेश को वापिस लेने की मांग करता है।
2. कार्यालीन समय का निर्धारण। नगर निगमों, नगर पालिकाओं के समस्त विभागों के कर्मचारी जैसे राजस्व विभाग, पीडब्लूडी, स्टोर विभाग, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अतिक्रमण शाखा आवास योजना शाखा एवं सभी संभागीय अधिकारी राजस्व निरीक्षक का कार्यालीन समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे एवं साप्ताहिक अवकाश दिया जावें एवं अवकाश दिवस पर काम लेने, 16 से 18 घंटे काम लेने पर अगले दिन अवकाश दिया जावे।
3. पुरानी पेंशन बहाली। 2004 के बाद से शासकीय कर्मचारियों की पेंशन समाप्त कर दी गई इस प्रकार अन्य प्रदेशों की सरकार ने पेंशन बहाली की है। मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों की भी पेंशन बहाली की जावे।
4. केन्द्र की तरह 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता।
5. कम्प्यूटर आपरेटर्स के पदों का सृजन किया जावे, क्योंकि जब पेपर लेस वर्क कराना है तो कम्प्यूटर आपरेटरों की आवश्यकता है जो कि हमारे विभागों में आज तक नहीं हैं और नगरीय प्रशासन का कर्मचारी कम्प्यूटर वर्क करने में असमर्थ है। तो कम्प्यूटर आपरेटर्स के पदों का सृजन किया जाना अति आवश्यक है एवं 5 माह का रूका हुआ वेतन शीघ्र आपरेटरों को दिया जावे।
6. जबलपुर नगर निगम में 29 कर्मचारियों का विनियमितीकरण आज तक लंबित है। इन कर्मचारियों को न्यायालय द्वारा पूर्व की भांति बिना सीनियरिटी ब्रेक किये रखे जाने के आदेश किये है तो फिर किस सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता है। अतः इन कर्मचारियों का विनियमितिकरण करते हुए स्थाई कर्मचारी का लाभ दिया जाने की मांग संगठन करता है।
7. संगठन मांग करता है कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी किसी भी कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी के अधिनस्थ कार्य नहीं करेगा।
8. नियमित कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जो राशि काटी जा रही है, जिस पर ब्याज 7.25 प्रतिशत निर्धारित है, परंतु नगर निगम के कर्मचारियों के संयुक्त खाता बैंक में 2020-2021 में ब्याज दर 3.5 प्रतिशत आरडी संचालन में 2020-21 में 5.15 प्रतिशत बैंक ब्याज दर प्राप्त हो रही है तो कर्मचारी के इस नुकशान के लिए कौन जवाबदार है। कर्मचारियों को पूर्व से ऐरियस सहित ब्याज 7.25 प्रतिशत दिये जाने के आदेश पारित करें।
9. अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जिन कर्मचारियों के प्रान नंबर जनरेट है, उनकी राशि प्रान नंबर के खाते में क्यों नही डाली जा रही है।
10. नगरीय प्रशासन विभाग में समुदायिक संगठक (CO) का समावेश किये जाने के उपरांत जबलपुर नगर निगम में कुछ बचें हुए सामुदासयिक संगठकों की शीघ्र नियमितीकरण किये जाने के आदेश पारित करें एवं रूके हुए वेतन का भुगतान किया जावे।
11. जबलपुर नगर निगम में कार्यरत 15 कर्मचारियों की विभागीय जाँच जो कि लगभग 15 वर्षो से लंबित पड़ी है । अतः संगठन मांग करता है कि इन कर्मचारियों की लंबित मांग शीघ्र समाप्त की जावें ।
12. जबलपुर नगर निगम में पिछले 4 से 5 वर्षों से प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी की वरिष्ठता सूची जारी नहीं हुई है इसी प्रकार शिक्षकों एवं अध्यापकों की भी वरिष्ठता सूची जारी नहीं हुई है जिससे पदोन्नतियाँ रूकी हुई है। अतः वरिष्ठता सूची शीघ्र जारी किये जाने के आदेश पारित करें।
13. जबलपुर नगर निगम द्वारा संचालित शालाओं में 7 अध्यापकों का सातवां वेतनमान नहीं लगाया गया, जबकि मध्यप्रदेश की सभी स्कूलों में सातवाँ वेतनमान लागू हो चुका है। उक्त संबंधी जानकारी स्थापना लिपिक को भी दी जा चुकी है, परंतु आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। कार्यरत शिक्षकों एवं अध्यापकों की पदोन्नति लंबित हैं। इसी प्रकार शालाओं के संविदा शिक्षकों की फाइल भी लंबित है जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।
14. नगर निगम का कर्मचारी अपने विभाग के अलावा अन्य किसी विभाग का काम नहीं करेगा। जैसे ऐंजियो का काम सुपरवाइजर नहीं करेगा। पीडब्लूडी का काम नहीं करेगा राजस्व का कर्मचारी राजस्व के अलावा और किसी अन्य विभाग का कार्य नहीं करेगा। कलेक्ट्रेट व अन्य विभागों की संचालित योजनाओं व कार्यों का संपादन जबलपुर नगर निगम नहीं करेगा।
15. प्रधान मंत्री आवास योजना शाखा के कर्मचारियों का 7-7 दिवस का वेतन राजसात कर लिया एवं बाकी बचा वेतन कर्मचारियों के खाते में भेजने के पश्चात वापिस रिवर्ड कर लिया गया। यह कठोर दंड की परिधि में आता है। जबकि किसी भी दंड के पहले शोकॉज नोटिस जारी किया जाता है फिर दंडित किया जाता हैं। यह आदेश नियम के विपरीत है एवं न्याय संगत विधि के सिद्धांत के विरूध है।
16. महिला कर्मचारी शाम को 6 बजे के बाद किसी भी विभाग में कोई कार्य संपादित नहीं करेगी।
