मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने अफसरों पर सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश न मानने वाले आहरण अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही होना चाहिए।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र दुबे, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, संजय गुजराल, मुकेश चतुर्वेदी, देव दोनेरिया, विश्वदीप पटेरिया, योगेश चौधरी, प्रशांत सोंधिया, अजय दुबे, रवि दहायत, एसके वांदिल, धीरेन्द्र सिंह, मुकेश मरकाम, प्रदीप पटैल ने मध्यप्रदेश शासन के 22 अक्टूबर 2021 के आदेश के अनुसार नवम्बर 2020 में मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान ना किये जाने की घोर निंदा की है।
उन्होंने कहा कि वैसे ही वार्षिक वेतनवृद्धि एक वर्ष विलंब से दी गई थी, दूसरी क़िस्त के एरियर का भुगतान अप्रैल माह में किया जाना था, लेकिन कुछ कार्यालय प्रमुखों की लापरवाही के कारण एरियर्स भुगतान के देयकों को 27 मार्च तक जनरेटर नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों को सरकारी आदेश के पश्चात भी बेलगाम अफसरों की अफसरशाही के कारण 1 अप्रैल को भुगतना नहीं हो पायेगा।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा सिहोरा तहसील अध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा, नरेंद्र सेन, अरविंद पाठक, सतीश उपाध्याय, वीरेश शर्मा, डालचंद पासी, नेतराम झारिया, नरेंद्र सिंह चौहान, केएस ठाकुर, श्रीराम नामदेव, बसन्त संयमी, ऋषि नारायण परासर, अवधेस यादव, संतोष तिवारी, नादिर कुरैशी, सौरभ तिवारी, धन सिंह, जीसी रजक, इंद्र प्रताप ने सरकारी आदेश के पश्चात भी एरियर्स की दूसरी क़िस्त के देयक जनरेटर ना करने वाले आहरण अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने और एरियर का भुगतान जल्द करवाने की माँग की है।
