मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिला संरक्षक योगेन्द्र दुबे जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने संभागीय उपायुक्त कविता वाटला को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर शहरी भत्ता, समूह बीमा योजना राशि बढ़ाने, मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना का लाभ देने, सीजीएचएस की तरह इलाज की सुविधा देने, सातवें वेतनमान के अनुसार आवास भत्ता देने की मांग की गई है। आज भी कर्मचारियों को 15 वर्ष पूर्व छटवें वेतनमान की गणना के अनुसार आवास भत्ता दिया जा रहा है। केन्द्रीय कर्मचारियों को 7 से 10 हजार रुपये माह दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कर्मचारियों को मात्र 700 या 1800 रुपए माह दिया जा रहा है।
इस अलावा समूह बीमा योजना के तहत 200 रुपए माह के स्थान पर 1000 रुपये प्रति माह काटे जाएं। लिपिकों की वेतन विसंगति का सुधार रमेश चंद शर्मा आयोग की अनुशंसा के अनुसार किया जाए, समयपाल को नियमित स्थापना के समान पदोन्नति किया जाए, कार्यभारित स्थापना प्रथा को बंद कर नियमित स्थापना में सभी कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार कार्य भार दिया जाए, आयुष्मान योजना कार्ड की सुविधा समस्त कर्मचारियों, पेंशन भोगियों उनके परिजनों को दी जाए, शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षकों को सेवानिवृत्त ना किया जाये, समस्त कर्मचारियों को 65 वर्ष की आयु में रिटायर किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल कर सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने की माँग की है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, अरर्वेन्द्र राजपूत, देव दोनेरिया, रविकांत दहायत, अजय दुबे, संतोष मिश्रा, नरेश शुक्ला, संजय गुजराल, मुकेश मरकाम, प्रसांन्त सोंधिया, विश्वदीप पटैरिया, प्रशांत सोंधिया, धीरेन्द्र सिंह, संजय यादव, अर्जुन सोमवंसी, आलोक अग्निहोत्री, ब्रजेश मिश्रा, मनोज खन्ना, इंद्र प्रताप यादव, संतोष झारिया, मुकेश दहायत, दीपक रैकवार, संजय तिवारी ने कर्मचारियों को समस्त लाभ दिये जाने की मांग की है।
