मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ते की दर 1 मार्च 2022 से 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दी गई है। इसी प्रकार प्रदेश के विद्युत कर्मियों को भी मार्च 2022 से 31 प्रतिशत की दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सामान्य तौर पर नियमित कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता जनवरी एवं जुलाई में से ही दिया जाता है, जबकि संविदा नीति 2018 में निहित प्रावधानों के अनुसार संविदा कर्मचारियों को केवल माह जनवरी में ही मंहगाई भत्ता दिया जाता है।
यूनाइटेड फोरम के संयोजक व्हीकेएस परिहार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता की दर माह जुलाई, 2019 में 17% उसके पश्चात माह जनवरी, 2021 में 28% एवं जुलाई 2021 में बढ़ाकर 31% कर दी गयी थी, किन्तु वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के चलते मध्य प्रदेश शासन द्वारा महंगाई भत्ता केंद्र के साथ साथ नहीं बढ़ाया जा सका था, तत्पश्चात स्थितियां अपेक्षाकृत सामान्य होने पर राज्य सरकार द्वारा माह अक्टूबर 2021 में मंहगाई भत्ते को बढाकर 20% एवं पुनः मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया।
संयोजक व्हीकेएस परिहार ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि संविदा नीति 2018 के अन्तर्गत माह अक्टूबर 2021 से लागू मंहगाई भत्ते की 20 प्रतिशत की दर का लाभ संविदा कार्मिकों को जनवरी, 2022 में प्रदान किया गया, किन्तु केन्द्र शासन द्वारा माह जुलाई 2021 से प्रभावशील 31 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की दर, जो प्रदेश के शासकीय सेवकों को माह अक्टूबर-नवम्बर 2021 में प्रदान कर दी जाती थी, प्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु माह मार्च 2022 से प्रभावशील की जा सकी।
इससे प्रदेश की संविदा विद्युत कर्मियों को बढ़ी हुई मंहगाई भत्ते की 31 प्रतिशत की दर संविदा नीति-2018 के अन्तर्गत माह जनवरी 2023 से ही प्राप्त हो सकेगी, जो कि सामान्य परिस्थितियों में उन्हें जनवरी 2022 से ही प्राप्त हो सकती थी एवं वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते राज्य शासन द्वारा मंहगाई भत्ते की 31 प्रतिशत की किश्त माह अक्टूबर-नवम्बर 2021 से प्रभावशील नहीं किये जाने के कारण है।
उन्होंने कहा कि विशिष्ट विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समस्त संविदा विद्युत कर्मियों को, संविदा नीति-2018 के संबंधित प्रावधान को शिथिल करते हुए, प्रदेश के अन्य नियमित विद्युत कर्मियों की ही भांति मार्च 2022 से 31 प्रतिशत की दर पर मंहगाई भत्ते प्रदान करने हेतु कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के संविदा कर्मियों द्वारा कोविड-19 के दौरान प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
