मध्य प्रदेश के संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 15 अगस्त से पहले प्रदेश सरकार की ओर से खुशखबरी मिल सकती है। प्रदेश की नई संविदा नीति को लेकर हुए विरोध के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई संविदा नीति में संशोधन किए जाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department MP) और वित्त विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों की नई नीति के नियमों में संशोधन के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त से पहले संशोधित संविदा नीति जारी की जा सकती है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के द्वारा सभी विभागों को पत्र लिखकर संविदा आर्मचारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित जानकारियां मांगी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के द्वारा विभागों से संविदा पद का नाम, वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी, समकक्ष पद, भर्ती के लिए अर्हताएं, किस प्रक्रिया से भर्ती हुई, किस योजना में भर्ती हुई और एक अप्रैल 2023 की स्थिति में वेतन आदि के बारे में जानकारी मांगी गई है।
इसके अलावा दोनों विभागों को केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान, प्रशासनिक व्यय, सौ प्रतिशत वेतनमान देने में अंतर की राशि का ब्योरा भी देना होगा, ताकि विभाग यह आकलन कर सके कि घोषणा को पूरा करने के लिए किस विभाग को कितना अतिरिक्त बजट देना होगा। संविदा पद का पदनाम, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, संविदा नियुक्ति स्वीकृत नियमित पद के विरुद्ध है या नहीं, यदि ऐसा नहीं है, तो नियुक्ति किस आधार पर की गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के द्वारा विभागीय भर्ती नियमों में पद के लिए निर्धारित पात्रता, भर्ती की प्रक्रिया, संविदा पद के लिए निर्धारित पात्रता, संविदा पद पर नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई आदि की जानकारी देनी होगी, वर्तमान में संविदा कर्मचारी किन कार्यों का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, उनकी अर्हताओं, कर्तव्य आदि के आधार पर राज्य शासन में संभावित समकक्ष पदों की स्थिति सहित सभी जानकारी प्रपत्र में मांगी गई है।
