केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया है, इस प्रकार वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है।
मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि एमपी के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत ही मंहगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। जो केंद्र के कर्मचारियों से 4 प्रतिशत कम है।
वहीं राज्य शासन द्वारा परम्परा के विपरित मंहगाई भत्ते को घोषणा दिनांक से दिया जा रहा है, जबकि पूर्व में यह मंहगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा घोषित तिथियों से ही राज्य कर्मचारियों को एरियर्स सहित प्राप्त होता था। शासन के इस दोहरे मापदण्ड से प्रदेश के शासकीय, निगम, मण्डल में कार्यरत लगभग 10 लाख कर्मचारियों एंव पेंशनरों में भारी आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, मन्सूर बेग, चन्दु जाउलकर, आलोक अग्निहोत्री, एनके अग्निहोत्री, राजेन्द्र कुररिया, विनोद देवपुरिया, एनपी निगम आदि ने मुख्य सचिव मप्र शासन से मांग की है कि केन्द्रीय कर्मचारी के समान राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों के डीए में जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत की बढोतरी करते हुए एरियर्स सहित नगद भुगतान किया जाये।
