नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
सरकार के अनुसार, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी होगी। इसके तहत 20 साल की वैधता अवधि के लिए असाइनमेंट के लिए स्पेक्ट्रम की पेशकश की जाएगी। कुल 10,523.15 मेगाहर्ट्ज की पेशकश 96,317.65 करोड़ (आरक्षित मूल्य पर) रुपये के मूल्यांकन के साथ की जा रही है।
कैबिनेट ने दूरसंचार सेवाओं की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मौजूदा स्पेक्ट्रम के दोबारा उपयोग पर विचार करने के लिए सचिवों की समिति का गठन किया है।
स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों और संचालन के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में एनसीआरटीसी जैसी रेल-आधारित शहरी/क्षेत्रीय पारगमन प्रणालियों की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
