रांची, 12 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पत्रकारों को बताया कि पंचायत स्वयंसेवकों को अब पंचायत सहायक कहा जाएगा। राज्य के 14 हजार पंचायत स्वयंसेवकों को पंचायत सहायक के नाम से जाना जाएगा और उन्हें 2,500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि हर पंचायत में चार-चार स्वयंसेवक हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में उनकी बहाली हुई थी। ग्रामीण विकास की योजनाओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। लंबे समय से यह सभी स्वयंसेवक मानदेय के लिए आंदोलन भी कर रहे थे।
राज्य कर्मियों को तोहफा
झारखंड कैबिनेट से राज्यकर्मियों को भी तोहफा मिला है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी को स्वीकृति दी है। चार फीसदी की वृद्धि की गयी है। होली से पहले राज्य सरकार ने इन्हें सौगात दी है। राज्य कर्मियों को एक जनवरी की तिथि से चार प्रतिशत महंगाई भत्ता का लाभ दिया जाएगा। इसका लाभ पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशन धारी को भी मिलेगा। पहले 46 प्रतिशत मिलता था। अब 50 प्रतिशत डीए मिलेगा।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 11 नए तीर्थ स्थलों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत 11 नए तीर्थ स्थल जोड़े गए हैं। राज्य के बाहर के 20 तीर्थ स्थानों को जोड़ा गया है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के चम्पाई सोरेन ने कहा कि वे 1932 का खतियान व सरना धर्म कोड व आदिवासी-मूलवासी के मुद्दे झारखंड के लिए अहम हैं।
पाठ्यपुस्तकों की राशि में की गयी है वृद्धि
झारखंड के सरकारी स्कूलों की कक्षा नौवीं से बारहवीं के छात्रों को दी जानेवाली पाठ्यपुस्तकों की राशि में वृद्धि की गयी है। अब बच्चों को पुस्तक खरीदने के लिए 750 रुपये के बदले 902 रुपये दिये जाएंगे। मुसाबनी से ओडिशा बॉर्डर की सड़क के लिए 35 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गयी है। दुमका में रानेश्वर पथ के लिए 65 करोड़ की राशि मंजूर की गयी है।
कैबिनेट ने सड़कों के लिए राशि की दी मंजूरी
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चतरा-रांची पथ के लिए कैबिनेट ने राशि की मंजूरी दी है। डीएवी पुंदाग से डीएवी हेहल तक फोर लेन सड़क के लिए राशि की मंजूरी दी है। प्रेझा फाउंडेशन द्वारा आठ नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-नई दिल्ली के नए झारखंड भवन के लिए 105.29 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
-ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर चंदवा लातेहार के 400 केवी संचरण लाइन और पतरातू में 400 के बीच संरक्षण नहीं की चोरी हो जाने के बाद यह पूरे मामले के डिस्प्यूट को पीजीसीई और जेबीएसएनल से निपटारा के लिए उच्च स्तरीय कमेटी को देने का फैसला लिया गया है। साथ ही संचरण कार्य न रुके क इसके लिए पीजीसीआईएल को चार करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी गई है।
-सरकारी स्कूल में अध्ययनरत कक्षा एक से दो और कक्षा तीन से चार बच्चों का मूल्यांकन होगा और उनके मूल्यांकन शिक्षक करेंगे और आठवीं से ऊपर का मूल्यांकन जैक करेगा।
-राज्य के लेवल-वन और लेवल-टू के कर्मियों के लिए परिवहन भत्ता 3,600 और महंगाई भत्ता और अन्य लेबल के कर्मियों के लिए 18 सौ रुपये के साथ महंगाई भत्ता दिया जायेगा।
-आठवें पॉलिटेक्निक खूंटी छात्र लोहरदगा हजारीबाग जामताड़ा गोंडा पालमपुर बगोदर को पैन आईटी से संचालित करने के लिए 77 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
-डीएवी पुनदाग से डीएवी हेहल तक 1.87 किलोमीटर रोड निर्माण कार्य के लिए 102 करोड़ 68 लाख 99 हजार मात्रा की प्रशासनिक स्थिति प्रदान करने की।
– राज्य के सरकारी सेवकों का आवास किराया भत्ता की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।
-कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 36,64,47,000 रुपये की स्वीकृति दी गई।
-कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 39,07,85,000 रुपये की स्वीकृति दी गई।
-नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत गढ़वा जिले के मेराल में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 36,26,39,000 रुपये की स्वीकृति दी गई।
-कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 39,94,08,900 रुपये की स्वीकृति दी गई।
