नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) की सेवा शर्तों में सुधार और सेवा में ठहराव को दूर करने के लिए एक वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया।
जीडीएस ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं और देश के सुदूरवर्ती हिस्से में डाक और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
संचार मंत्रालय के अनुसार, ग्रामीण डाक सेवक (वित्तीय उन्नयन अनुदान) योजना, 2024 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक को 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा पूरी करने पर क्रमशः 4,320 रुपये, 5,520 रुपये और 7,200 रुपये प्रति वर्ष की तीन वित्तीय उन्नयन राशि मिलेगी।
यह जीडीएस को ‘समय संबंधी निरंतरता भत्ता (टीआरसीए)’ के रूप में प्रदान किए गए पारिश्रमिक के अतिरिक्त है। जीडीएस की सेवा शर्तों में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, इस योजना से 2.56 लाख से अधिक जीडीएस को लाभ होने और उनकी सेवा में ठहराव दूर होने की उम्मीद है।
