मुंबई (हि. स.)। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में देशी गाय को ‘राज्यमाता-गोमाता’ का दर्जा दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार की आज की कैबिनेट की बैठक में 38 निर्णयाें पर मुहर लगी है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में देशी गायों की स्थिति, मानव आहार में देशी गाय के दूध की उपयोगिता तथा जैविक खेती में देशी गाय के गोबर एवं गोमूत्र का महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने देशी गायों को ‘राज्य माता-गोमाता’ का दर्जा देने का निर्णय लिया है।
सरकार का उद्देश्य पशुपालकों को देशी गाय पालने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही सरकार ने कपास और सोयाबीन किसानों को सब्सिडी वितरण शुरू करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके तहत पहले चरण में 49 लाख 50 हजार खाताधारकों के खाते में 2398 करोड़ 93 लाख रुपये जमा किये जा रहे हैं।
इसी तरह कैबिनेट में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट ग्रेच्युटी को 14 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर तीन साल में 100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
