जनजातीय समुदाय के समग्र विकास और उनकी सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिये केंद्र शासन द्वारा शुरू किये जा रहे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत जबलपुर जिले के 171 गांवों के जनजातीय वर्ग के पात्र व्यक्तियों को 18 विभागों द्वारा संचालित 25 योजनाओं का लाभ पहुँचाया जायेगा। जनजातीय समुदाय के समग्र विकास और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू किये जा रहे इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जल्दी ही लांच किया जायेगा।
यह जानकारी आज सोमवार को अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में जिले में इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज सोमवार को आयोजित बैठक में दी गई। कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई इस बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत योजनाओं के सेचुरेशन के लिये जिले के ऐसे 171 गांवों को चिन्हित किया गया है जहां जनजातीय वर्ग की संख्या 50 प्रतिशत है या 500 से अधिक जनजातीय समुदाय के व्यक्ति वहाँ निवास कर रहे हैं। इन गांवों में विकासखण्ड कुंडेश्वर धाम के 91, जबलपुर विकासखण्ड के 37, शहपुरा विकासखण्ड के 18, विकासखण्ड पनागर, सिहोरा और मझौली के 7-7 एवं पाटन विकासखण्ड के 4 ग्राम शामिल हैं ।
इन चिन्हित गांवों में निवास कर रहे जनजातीय परिवारों का घर-घर सर्वे किया जायेगा और पात्रतानुसार ऐसे प्रत्येक व्यक्ति तक प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, वन विभाग और पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जायेगा, जो इन योजनाओं का लाभ लेने से छूट गये हैं। इनके अलावा इन चिन्हित ग्रामों में आवश्यकतानुसार पहुँच मार्ग, आंगनवाड़ी केंद्र भवन एवं छात्रावास भवन का निर्माण भी किया जायेगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट, पोषण वाटिका, कौशल विकास केंद्र एवं वन धन विकास केंद्र इन चिन्हित ग्रामों में स्थापित किये जायेंगे । इसके साथ ही नेटवर्क विहीन गांवों में 4जी और 5जी की कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई जायेगी।
मोबाइल एप से होगा परिवारों का सर्वे
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत योजनाओं के सेचुरेशन के लिये चिन्हित गांवों में जनजातीय परिवारों का घर-घर सर्वे करने नवाचार के तौर पर जबलपुर जिले में मोबाइल एप का इस्तेमाल किया जायेगा । जिले में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आयोजित की गई बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस चित्रांशु त्रिपाठी को दो-तीन दिन के भीतर मोबाइल एप तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। जनजातीय परिवारों का सर्वे ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं सबंधित विभागों के मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम द्वारा किया जाएगा ।
अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने मोबाईल एप पर सर्वे प्रारंभ करने के पहले चिन्हित ग्रामों के पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों की ट्रेनिंग आयोजित करने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के बारे में ग्रामवासियों को जानकारी देने के निर्देश भी दिये ।
अपर कलेक्टर ने चिन्हित गांवों में इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी । श्रीमती सिंह ने कहा कि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लिये आवेदन का प्रारूप भी तैयार कर लिये जायें, ताकि घर-घर सर्वे के साथ जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों से पात्रता के अनुसार आवेदन फार्म भी भरवाये जा सकें। अपर कलेक्टर ने बैठक में अभियान के तहत जनजातीय परिवारों का सर्वे विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने, पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ पहुँचाने तथा अभियान के क्रियान्वयन पर सतत मॉनिटरिंग के लिये जनपद पंचायत स्तर पर सबंधित जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को जिम्मेदारी तय की है।
