मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि वह राज्य के विद्युत पेंशनर्स को भी जुलाई 2022 से पांच प्रतिशत मंहगाई राहत दिलाने का आदेश जारी कराएं। प्रदेश के विद्युत पेंशनरों की निरंतर उपेक्षा की जा रही है, मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन मुख्यमंत्री से अनुरोध करता है कि राज्य शासन के अनुरूप सारी सुविधाएं विद्युत कंपनियों को बनाते समय आश्वस्त किया गया था कि विद्युत कंपनियों की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, राज्य शासन के अनुरूप सारी सुविधाएं मिलेंगी, परंतु खेद का विषय है कि उनकी न्यायोचित मांगों का निराकरण कंपनियों द्वारा नही किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने मांग की है कि विद्युत पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। पेंशनरों की आयुष्मान योजना अथवा पेंशन बीमा योजना कैशलैस योजनाओं से जोड़ा जावे। चिकित्सा भत्ता धारा 49 को विलोपित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 79 वर्ष में 25% की वृद्धि की जावे। माह सितंबर 2022 में पेंशन भुगतान में जो विलंब हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। बिजली की छूट प्रदान की जाए एवं जुलाई 2022 से 5% डीए की घोषण भी पेंशनरों के लिए की जाए।
फेडरेशन के अध्यक्ष इंटक नेता एसपी मिश्रा, आईके अग्रवाल, राकेश, डी पी पाठक, सुनील कुरेले, आरएस परिहार ,एचके डे, एके गुप्ता, विजय डोंगरे, आरके सोनी, बसंत मिश्रा, एसके पचौरी, दिनेश दुबे आदि ने मुख्यमंत्री से महंगाई राहत प्रदान किए जाने की अपील की है।
