मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को आज आवास खरीदने कर्ज नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हजारों अधिकारी और कर्मचारी अपना स्वयं का मकान नहीं खरीद पा रहे है। बताया जा रहा है कि पहले मकान बनाने और खरीदने के लिए कर्ज दिया जाता था, जिससे अनेक कर्मचारीयों ने अपने स्वयं के मकान बना या खरीद लिए हैं, लेकिन आज हजारों कर्मचारी किराए के मकान में ही रहकर जीवन गुजर बसर कर रहे है।
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र दुबे एवं जबलपुर जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा के दौरान स्वयं का आवास बनाने अथवा खरीदने के लिए कर्ज दिया जाता था, कर्ज की वसूली ब्याज सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के मासिक वेतन से कर ली जाती थी। लेकिन आज यह कर्ज देना विभागों ने बंद कर दिया है।
मध्य प्रदेश सरकार के अनेक कर्मचारियों के पास आज उनका स्वयं का आवास नहीं है, आवास ऋण बंद होने के कारण कर्मचारी स्वयं का मकान नहीं खरीद पा रहा है, जबकि भारत सरकार की सोच के अनुसार समस्त व्यक्तियों को स्वयं के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी होने के कारण इन व्यक्तियों को भारत सरकार की योजना के अंतर्गत मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होने के कारण भारत सरकार की योजनाओं से दूर रखा गया है, इन्हें सरकार की लाभकारी योजनाओं के लाभ नहीं दिए जाता हैं।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष नरेश शुक्ला, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेश के जिलाध्यक्ष विश्वदीप पटेरिया, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष मिश्रा, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष संजय गुजराल, मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष देव दोनेरिया, मध्य प्रदेश अजाक्स के जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी, मध्य प्रदेश आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रशांत सोंधिया, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रवि दहायत, मध्य प्रदेश कृषि विभाग के अध्यक्ष एसके वांदिल, वाहन चालक संघ के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह, सपाक्स अध्यक्ष प्रदीप पटैल, समयपाल संघ के अध्यक्ष मुकेश मरकाम, योगेन्द्र मिश्रा, सतीश उपाध्याय, विनय नामदेव, अर्जुन सोमवंसी, दुर्गेश पांडे, बृजेश मिश्रा, संदीप नेमा, नरेंद्र सैन, रजनीश पाण्डे ने समस्त विभाग प्रमुखों से शासकीय कर्मचारियों को आवास एवं चार पहिया वाहन खरीदने कर्ज दिलाने की मांग की है।
