मध्य प्रदेश के विद्युत पेंशनर्स को माह सितम्बर की पेंशन भुगतान न होने से आक्रोशित विद्युत पेंशनर्स ने यूनाइटेड फोरम फ़ॉर पावर एम्प्लॉईज एंड इंजिनीयर्स के आव्हान पर विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ के द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री मप्र शासन को ज्ञापन प्रेषित कर तत्काल दशहरा पर्व के पूर्व पेंशन एवं महंगाई राहत के भुगतान की मांग की है।
यूनाइटेड फोरम फ़ॉर पावर एम्प्लॉयीज एंड इंजिनीयर्स के प्रान्तीय सचिव प्रभुनारायण नेमा ने बताया कि मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को ₹392 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹35 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। जिससे माह सितंबर की विद्युत पेंशनर्स को पेंसन का भुगतान नही आज तक नही किया जा सका है। यह एक ऐसी स्थिति है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी ना देने के कारण उत्पन्न हुई है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है एवं कंपनी प्रबंधन के तथाकथित सुधारों का ही परिणाम है कि विधुत कंपनियों में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है।
विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक मंच के जिला अध्यक्ष जेपी त्रिपाठी एवं सचिव सुनील गौतम ने बताया कि विद्युत कंपनियों के पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान समय पर न करना चिंताजनक है, उनके द्वारा पेंशनर्स के साथ अन्याय किया जा रहा है एवं समय पर पेंसन भुगतान में कृत्रिम रूप से आर्थिक संकट पैदा करना विद्युत कंपनियों के प्रबंधन के प्रति संदेह पैदा करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि यदि दशहरे के पहले पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है तो विद्युत कर्मचारी एवं पेंशनर्स कोई बड़े आंदोलन की ओर बढ़ने के लिए बाध्य होंगे।
इस अवसर पर जेपी त्रिपाठी, व्हीके लोखन्डे, प्रभु नारायण नेमा, केएन उपाध्याय, विजय सोनी, हरि वाड्बुढे, ओपी पान्डे, एसजी माकडे, एससी जैन, सुनील कुमार गौतम, अरुण खरे, श्याम अहिरवार, भीष्म चौरसिया, अनिल गिरीपुन्जे, संतोष सिह बडगुजर, महेन्द्र गढेवाल, आरएन भार्गव, एसपी पालिया, राजेन्द्र नेमा, एनपी यादव, बीएस साहनी, एसके मिश्रा, गोविन्द राउत, सुरेश सोनी, जीएस अहिरवार, पीएस शक्रवार, सुभाष चाटे, डोन्गरे, एमबी सिंग, जीएन गढेवाल, भीमराव मेश्राम, सीएल यादव, सगीर खान, प्रभुदत्त अलडक सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित थे।
