मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही सस्ती बिजली की सौगात मिल सकती है। प्रदेश की बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति डांवाडोल होने के कारण फिलहाल देश में सबसे महंगी बिजली यहीं है, लेकिन जल्द ही कंपनियों की दशा सुधारने के लिये शिवराज सरकार 14,500 करोड़ रुपये का अनुदान देगी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज आयोजित की गई शिवराज कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2020-21 में सस्ती बिजली के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को 14,500 करोड़ रुपये का अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
बताया जा रहा है कि कैबिनेट में भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार मध्य प्रदेश में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार 14,500 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। इस योजना से बिजली वितरण कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई अब सरकार अनुदान देकर कर रही है। गौरतलब है कि यह प्रस्ताव मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित नए विद्युत टैरिफ को लागू करने से पहले लाया गया है।
