मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण 10 मई से प्रारंभ होगा। अभियान में चिन्हांकित 67 सेवाएँ नागरिकों को प्रदान करने वाले सभी मैदानी कार्यालयों में सेवा प्रदान शिविर लगाये जाएंगे। अभियान 25 मई तक चलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने अभियान के सफल संचालन के लिये विभाग प्रमुखों, कमिश्नर्स, कलेक्टर्स सहित पंचायत एवं नगरीय निकायों को निर्देश जारी किये है। जिसमें कहा गया है कि सभी कार्यालयों में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण के बैनर भी लगाये जायें।
सभी कलेक्टर अपने जिले में प्रत्येक कार्यालय, जिसमें शिविर लगेगा, के लिये विशिष्ट नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे। चिन्हांकित 67 सेवाओं के जो आवेदन ऑनलाईन या ऑफलाईन संबंधित कार्यालयों में अभियान प्रारंभ होने के पूर्व लंबित है, उनका निराकरण अभियान के दौरन किये जाने तथा प्रत्येक दिन के निराकरण की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जायेगी। अभियान अवधि में प्राप्त निर्धारित सेवाओं के आवेदनों का निराकरण भी पोर्टल में दर्ज करना सुनिश्चित किया जायेगा। पोर्टल पर जिले के शिविर की संख्या भी दर्ज की जायेगी। प्रत्येक कार्यालय में आने वाले आवेदकों के लिये बैठक एवं पेयजल आदि की उपयुक्त व्यवस्था भी होगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अभियान समाप्ति के बाद चिन्हांकित 67 सेवाओं का कोई भी पात्र आवेदन शेष न रहे।
जिला कलेक्टर अभियान के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों में से ऐसी शिकायतों को, जिनका निराकरण बजट संबंधी कारणों, नीतिगत निर्णयों, सिविल या उच्च न्यायालयों में लंबित प्रकरण के कारणों से किया जाना संभव न हो, अलग से चिन्हित कर सकेंगे। अभियान में शेष समस्त शिकायतों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर 15 अप्रैल 2023 तक दर्ज किंतु वर्तमान में लंबित समस्त शिकायतें अलग से प्रदर्शित की जाएंगी। यह सेवा 5 मई 2023 से सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर लाइव की जायेगी।
अभियान में राजस्व, सामान्य प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, उद्यानिकी एवं परिवहन विभाग की चिन्हांकित सेवाओं के लिये प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या एवं निराकृत आवेदनों की संख्या को पोर्टल पर प्रविष्टि के लिये जिला कलेक्टर को, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र के लिये यथा स्थिति नगर निगम क्षेत्रों के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण अथवा जिला मुख्यालय की नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड दिये जायेंगे।
