Friday, March 14, 2025
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मुख्य सचिव-डीजीपी के कलेक्टर-एसपी को निर्देश: जनता के जीवन को आसान बनाना हमारा दायित्व

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा पुलिस व प्रशासन तालमेल के साथ काम करें। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह काम करें। मुख्य सचिव ने मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षकों के साथ विभिन्न विषयों पर समीक्षा बैठक की।

उन्होंने निर्देश दिये कि अवैध गतिविधियों पर रोक लगायी जायें। कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक निष्पक्ष रहकर मिलकर काम करें। उन्होंने निर्देश दिये कि अवैध शराब बिक्री पर रोक के लिए संयुक्त टीम बनाएं। राजस्व प्रकरणों में समय-सीमा एवं ईमानदारी से काम करें। जनता के जीवन को आसान बनाना हमारा दायित्व है।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कानून व्यवस्था बनाये रखने और अपराध को रोकने के लिए, जुआं/सट्टा, अवैध शराब विक्रय, अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन, अपंजीकृत वाहनों, प्रदूषण के विरूद्ध, खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरूद्ध और बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत नियम विरूद्ध लाउड स्पीकर बजने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

मुख्य सचिव ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, रिकार्ड सुधार के प्रकरणों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। राजस्व महाअभियान में सभी निरस्त होने वाले राजस्व प्रकरणों का पुन: परीक्षण किया जाने एवं त्रुटिपूर्ण नक्शा सुधार का कैम्प लगाकर निराकरण किये जाने के निर्देश दिये।

अनुराग जैन ने खाद की कीमत निर्धारित मूल्य से अधिक में बेचने पर विक्रेता के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये। खाद, कीटनाशक मामले में गंभीर शिकायतों/अनियमितता होने पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये। मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के बाद जिलों में भी ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने के निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि कानून व्यवस्था बनाने एवं अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए गंभीरता से कार्य करें। अवैध खनिज उत्खनन पर पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग मिलकर कार्यवाही करें। वाहनों में लगे अवैध हूटर एवं अवैध तरीके से प्रेस, पुलिस लिखे वाहनों पर कार्यवाही की जायें। साइबर फ्रॉड एवं सिक्योरिटी पर जनमानस को जागरूक करने का कार्य करें।

अपर मुख्य सचिव गृह विभाग जे.एन. कंसोटिया ने कहा कि ट्रेक्टर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मण्डी बोर्ड, स्थानीय निकाय के साथ मिलकर रिफ्लेक्टर लगाये जायें।

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