बिजली अधिकारियों का प्रमुख कार्य सुचारू रूप से विद्युत सेवा देना और समय पर राजस्व संग्रहण करना हैं। बिजली वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री यानि डीई अपने क्षेत्र के लिए संपूर्ण अधिकारिता रखते है, जिन क्षेत्रों का परफॉर्मेंस खराब है, वह मार्च तक सुधार लाएं। खराब परफॉर्मेंस वाले क्षेत्रों की हर सप्ताह एसई और सीई समीक्षा भी करें। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने यह निर्देश शनिवार को मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की समीक्षा बैठक में दिये।
संजय दुबे ने कहा कि मोटराइजेशन और गुणवत्तापूर्ण बिलिंग समय पर हो, रीडिंग-बिलिंग ऐसी व्यवस्थित हो कि बिल में सुधार की नौबत ही नहीं आए। उन्होंने कहा कि बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी में क्रमशः तीन माह सुधार लाएं, इससे मार्च में पूरे वित्तीय वर्ष की स्थिति में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा। प्रमुख सचिव ने लाइन लॉस घटाने के लिए सभी जिलों के इंजीनियरों से समय पर कार्ययोजना का अक्षरशः पालन करने के लिए कहा। संजय दुबे ने कहा कि अवैध कॉलोनी में तय शुल्क लेकर विधिवत कनेक्शन दिए जाएं।
प्रमुख सचिव ने उच्चदाब उपभोक्ताओं के पुराने बकाया मामलों एवं विवादों का उचित तरीके से निराकरण करने के निर्देश दिए, ताकि पेंडेंसी खत्म हो। उन्होंने नियमानुसार नए सर्विस कनेक्शन हर हाल में तीन दिन के भीतर देने, उच्च दाब उपभोक्ताओं को त्वरित सेवाएं देने और आरडीएसएस के कार्य समय पर करने के भी निर्देश दिए। संजय दुबे ने विजिलेंस कार्रवाई की समस्त इंट्री एवं शुल्क निर्धारण की इंट्री मेन्यूअल के स्थान पर ऑन लाइन करने के निर्देश दिए। इससे पारदर्शिता रहेगी।
राजस्व संग्रहण के दौरान आचरण अच्छा रखें
प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बिजली पाना उपभोक्ता का अधिकार है, इसी तरह समय पर राजस्व संग्रहण करना कार्मिकों का अधिकार है। राजस्व संग्रहण के बगैर बिजली व्यवस्थाओं का संचालन नहीं हो सकता हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण करने के दौरान आचरण ठीक रखें। बकायादारों से अच्छी तरह से संवाद हो, ताकि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिले।
प्रबंध निदेशक ने दी जानकारी
पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने कंपनी क्षेत्र में उपभोक्ता सेवाओं, राजस्व संग्रहण और लॉस घटाने के प्रयासों की जानकारी दी। इस अवसर पर ऊर्जा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
