मध्य प्रदेश में जून माह में जन्मे शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को रिटायरमेंट में एक वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है, क्योंकि शासन के आदेश अनुसार प्रत्येक वर्ष एक जुलाई को कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है, जून में जन्मे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 30 जून को हो जाती है। जिस कारण उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता और आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेंद्र दुबे एवं जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि एक दिन कम होने के कारण जून माह में जन्मे शासकीय कर्मी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता है। एक वेतन वृद्धि न लगने से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को उपादान में 33 माह की एक वेतन वृद्धि का करीबन एक लाख रुपया कम मिलता है एवं पेंशन में करीबन 2 से 5 हजार रुपए माह की आर्थिक हानि हो रही है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जीतेंद्र सिंह ने कहा है कि यदि प्रथम नियुक्ति दिनांक के माह के आधार पर पूर्व की भांति वेतन वृद्धि लगाने की व्यवस्था की जाती है तो इन्हें एक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। 30 जून को रिटायर कर्मी की एक दिन कम एक जुलाई न होने के कारण आर्थिक हानि होना दुखद है। शासन को इस पर विचार कर 30 जून को रिटायर कर्मी को भी एक जुलाई मानकर लाभ देना चाहिए।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर के संरक्षक योगेंद्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, विश्वदीप पटेरिया, प्रशांत सोंधिया, योगेश चौधरी, संजय गुजराल, रविकांत दहायत, मुकेश मरकाम, मुकेश चतुर्वेदी, देव दोनेरिया, प्रदीप पटेल, धीरेंद्र सिंह, एसके बांदिल, योगेंद्र मिश्रा, अजय दुबे, नरेंद्र सैन, सुरेंद्र जैन, संदीप नेमा, सतीश उपाध्याय, विनय नामदेव ने सेवानिवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के समान जून माह में रिटायर होने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी वार्षिक वृद्धि का लाभ दिए जाने की मांग की है, जिससे अधिकारीयों और कर्मचारियों को उपादान एवं पेंशन में आर्थिक हानि न उठानी पड़े।
