मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार के आउटसोर्स कर्मचारियों के बराबर रिवाइज किए जाने की मांग को लेकर आगामी 13 सितंबर मंगलवार को भोपाल में विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन करने हेतु आज मप्र बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने हरी झंडी दिखाकर कटनी आउटसोर्स अध्यक्ष सतीश साहू के नेतृत्व में 50 सदस्यों के जत्थे को रवाना किया।
कटनी स्थित मित्तल मॉल पर एकत्रित बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के जत्थे ने अपनी-अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटी पर आउटसोर्स मांगो के झंडे लगाए हुए थे। जिन पर लिखा था कि मप्र के ढाई लाख आउटसोर्स कर्मियों को पराधीन ठेके की जगह आत्मनिर्भर बनाया जाए। विभाग से सीधे वेतन दिलाकर आउटसोर्स कर्मियों को विभिन्न विभागों में संविलियन करवाएं। मप्र के आउटसोर्स कर्मियों को केंद्र के बराबर सम्मानजनक 21000 न्यूनतम मासिक वेतन रिवाइज किया जाए और आउटसोर्स कर्मियों की रिटायरमेंट आयु सीमा 45 साल से बढ़ाकर 60 साल का सुरक्षित रोजगार यानी जॉब सुरक्षा प्रदान की जाए।
इस अवसर पर भोपाल से आए प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने कहा कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा तीन के तहत प्रत्येक 5 साल में आउटसोर्स अस्थाई ठेका कर्मियों के वेतन को रिवाइज करने का प्रावधान है। जिसके मुताबिक वर्ष 2020 में वेतन रिवाइज हो जाना था, पर पांच की जगह सातवां साल चल रहा है। सरकार अपने ही बनाए गए एक्ट का खुद उल्लंघन कर रही है। इसलिए राज्य सरकार को चेताने के लिए मप्र के ढाई लाख अस्थाई आउटसोर्स ठेका कर्मी अपनी मांगों का झंडा लेकर आउटसोर्स झंडा यात्रा निकाल रहे हैं।
13 सितंबर को प्रस्तावित विधानसभा घेराव प्रदर्शन चिनार पार्क भोपाल में किया जावेगा। जिसमें भाग लेने हेतु कटनी से प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष सतीश साहू, वीरेंद्र सिंह, कृष्णा सोनी, संदीप रजक, आयुष व्यास, दिव्या सेन, इमरान, जितेंद्र राठौर, संदीप कुशवाहा, ओम प्रकाश, जीतेंद्र यादव आदि आउटसोर्स कर्मचारी झंडा यात्रा पर रवाना हुए।
