मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये आबकारी नीति के संबंध में अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने गठित मंत्रि-परिषद समिति को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये भी गठित किया है। यह समिति वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये आबकारी नीति के संबंध में अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगी।
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पाँच सदस्यीय समिति में गृह, जेल, विधि-विधायी कार्य, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह, वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी शामिल हैं। प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर समिति के सचिव होंगे।
