राज्य शासन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 में कार्यवाही समय-सीमा में पूरी करने एवं समीक्षा के लिये “राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड’’ गठित किया गया है।
भूमि अर्जन परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के कार्य की समीक्षा, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, विषय-विशेषज्ञों एवं संस्थाओं की सेवाएँ प्राप्त करना और राज्य शासन को अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना बोर्ड के दायित्व होंगे। इन दायित्वों के अधीन “मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग’’ को “राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड’’ भी घोषित किया गया है।
