मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों के होने वाले निजीकरण को लेकर सभी विद्युत कर्मचारी संगठनों की बैठक आयोजित की जा रही है।
इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन के अधीनस्थ तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों का निजीकरण हेतु जारी किये गये स्टेन्डर्ड बिड डाक्यूमेंट का विरोध व इसे निरस्त कराने हेतु विचार विमर्श करने के साथ ही आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।
मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा गुरुवार 1 अक्टूबर शाम 4 बजे मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों जिनमें यूनाइटेस फोरम, बिजली कर्मचारी महासंघ, बिजली कर्मचारी जनता यूनियन एवं पावर एम्प्लाईज एवं इंजीनियर्स एसोसिएशन आदि संगठनों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की बैठक संघ के प्रधान कार्यालय एफ -11, विद्युत नगर, रामपुर, जबलपुर में आयोजित की गई है।
संघ के महासचिव हरेन्द्र श्रीवास्तव, रमेश रजक, एसके मौर्या, केएन लोखंडे, अजय कश्यप, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, अरुण मालवीय सहित सभी संघ पदाधिकारियों द्वारा पारित सभी संगठन पदाधिकारियों से बैठक में सम्मिलित होने की अपील की गई है।
