मध्यप्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों के अभियंताओं व कार्मिकों के ‘आत्मनिरीक्षण’ पर केन्द्रित तीन दिवसीय ‘मंथन-2022’ के द्वितीय दिवस पर आज शुक्रवार को जबलपुर के तरंग प्रेक्षागृह में मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने अपने प्रजेन्टेशन में ज्यादा सकल तकनीकी व वाणिज्यिक हानि (एटीएन्डसी लॉसेस), वार्षिक राजस्व आवश्यकता व राजस्व प्राप्तियों में अंतर, सब्सिडी पर ज्यादा निर्भरता, मिश्रित फीडर, इनर्जी अकाउंटिंग, बिजली चोरी, हुकिंग, मीटरों से छेड़छाड़ और ओवरलोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों को विद्युत वितरण कंपनियों की वर्तमान चुनौती बताया।
मंथन-2022 के द्वितीय दिवस पर प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की सफलताओं, चुनौतियों और भविष्य की कार्य योजनाओं पर उनके प्रबंध संचालकों व अभियंताओं द्वारा विस्तार से संवाद किया गया। ऊर्जा सचिव व एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक विवेक पोरवाल ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लक्ष्य निर्धारित करने का प्रजेन्टेशन दिया। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अमित तोमर, ऑनलाइन जुड़े मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के अध्यक्ष रेजी पिल्लई, इजाय साफ्ट के अलफ्रेड मनोहर और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के एक-एक अधीक्षण अभियंता ने अपने अनुभव साझा किए।
स्मार्ट मीटर और डीबीटी से सुलझेंगी डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याएं
प्रमुख सचिव ने कहा कि स्मार्ट मीटर और डीबीटी (सब्सिडी का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) होने से प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की समस्याएं काफी हद तक सुलझेंगी। उन्होंने प्रदर्शन आधारित फंडिंग, प्रीपेड मीटरिंग, विद्युत आधारित घरेलू उपकरणों का ज्यादा उपयोग व किसानों द्वारा तीसरी फसल लेने को विद्युत कंपनियों के लिए भविष्य की चुनौती बताया।
नए कनेक्शन नियमानुसार सात दिन में दिए जाएं
प्रमुख सचिव संजय दुबे ने स्पष्टत: कहा कि नए विद्युत उपभोक्ताओं को नियमानुसार सात दिन के भीतर कनेक्शन त्वरित रूप से दिए जाएं। उन्होंने कहा कि सटीक मीटरिंग और उपभोक्ता की खपत की एक-एक यूनिट का महत्व है। संजय दुबे ने अपने प्रजेन्टेशन में विद्युत वितरण कंपनियों का आह्वान किया कि वे उपभोक्ता व ट्रांसफार्मर इंडेक्सनिंग के लक्ष्य को एक्यूरेसी के साथ जल्द अर्जित करें। उन्होंने ओवरलोडेड व खराब ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदलने और उनके स्थान पर उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित करने को कहा। श्री दुबे ने सीएम हेल्पलाइन व कॉल सेंटर की शिकायतों का त्वरित समाधान जरूरी है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग नई चुनौती
प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या और उनको लंबे समय तक चार्जिंग करने से बिजली की मांग बढ़ रही है। यह विद्युत वितरण कंपनियों के लिए नई चुनौती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग में विद्युत अनियमितता के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिन्हें विद्युत वितरण कंपनियों के मैदानी अभियंताओं को नजर रखनी होगी।
पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी विवेक पोरवाल ने किया लक्ष्य का निर्धारण
ऊर्जा सचिव व एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विवेक पोरवाल ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि बुनियाद को सुधारने से स्थिति बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि सिस्ट्म लेबल इम्प्रूव्हमेंट और मानव संसाधन का युक्तियुक्तकरण जरूरी है। मानव संसाधन सिस्ट्म के सुधार के साथ इसे पारदर्शी भी बनाना होगा। विवेक पोरवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश का कॉस्ट इफेक्टिव टेरिफ देश का श्रेष्ठ टेरिफ है।
विद्युत वितरण कंपनियों के एमडी ने सफलता व चुनौतियों को पेश किया
पूर्व क्षेत्र कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी ने अपने प्रजेन्टेशन में नए कनेक्शनों जीआईएस का उपयोग, ट्रांसफार्मर सुधार प्रक्रिया को कंपनी की सफलता बताया। उन्होंने शत-प्रतिशत मीटरिंग को भविष्य की चुनौती बताया। मध्य क्षेत्र कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने ई-आफिस को उपलब्धि और प्रीपेड मीटरिंग को भविष्य की चुनौती निरूपित किया। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अमित तोमर ने उपभोक्ता विषयक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को कंपनी की सफलता और कृषि पम्पों की इंडेक्सनिंग करने को भविष्य की चुनौती बताया।
मैदानी अभियंताओं ने साझा किए अनुभव
इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के अध्यक्ष रेजी पिल्लई ने अपने प्रजेन्टेशन में कहा कि ओडिसा की तरह सभी प्रकार की हानियों को नियंत्रित कर के विद्युत वितरण कंपनियां लाभ में आ सकती हैं। वर्तमान समय की मांग है कि नई तकनीक जैसे स्मार्ट ग्रिड व स्मार्ट मीटर का उपयोग किया जाए। अलफ्रेड मनोहर ने मीटररिंग व बिलिंग पर प्रजेन्टेशन दिया। कटनी के अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा, मध्यक्षेत्र कंपनी के महाप्रबंधक आरएनएस ठाकुर और पश्चिम क्षेत्र कंपनी के अधीक्षण अभियंता अनिल नेगी ने मैदानी क्षेत्र के अपने अनुभवों से मंथन के प्रतिभागियों को अवगत कराया।
