मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा कि आकलित खपत आधारित बिजली बिलों को बंद किया जाए। मीटर आधारित खपत के आधार पर ही बिजली बिल जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग एक्यूरेसी के साथ की जाए। इसके लिए फोटो मीटर रीडिंग का आडिट निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।
प्रमुख सचिव ऊर्जा आज शुक्रवार को गोविंदपुरा स्थित पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर के सभागार में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल रीजन के मैदानी अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा सहित सभी मुख्य महाप्रबंधक उपस्थित थे।
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कंज्यूमर इंडेक्सिंग को शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कंज्यूमर इंडेक्सिंग के फायदे बताते हुए कहा कि इससे एक ओर उपभोक्ता शिकायतें हल होंगी, वहीं दूसरी ओर लाइन लॅास के स्तर को कम किया जा सकेगा।
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने भोपाल शहर सहित कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली चोरी बहुल इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून के मौसम में प्राकृतिक आपदा और स्थानीय फाल्ट को छोड़कर ट्रिपिंग की न्यूनतम शिकायतें प्राप्त होना चाहिए। साथ ही उपभोक्ता शिकायतों को न्यूनतम समय में अटेण्ड किया जाना चाहिए। इस मौके पर प्रमुख सचिव ने कंपनी के उपकेन्द्र, 33 केवी लाइनों, 11 केवी लाइनों और निम्नदाब लाइनों के प्रभावी रखरखाव की सराहना की।
प्रमुख सचिव ने निम्नदाब एवं उच्चदाब के नए विद्युत कनेक्शन की औपचारिकताएँ पूरी कर तत्काल कनेक्शन देने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि नए कनेक्शन जल्दी देने का सीधा मतलब है, कंपनी को तत्काल राजस्व की प्राप्ति होगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ने बैठक में कहा कि नान पेयी उपभोक्ताओं को बिल भुगतान की आदत डालने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने मीटर वाचकों पर पीएमआर आडिट के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिए। विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई।
