मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि आज बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा केंद्र कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक लगी रोक को हटाकर 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि की है।
इसके बाद प्रदेश के कर्मचारी 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता कम मिलने से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्वव्यापी आपदा कोरोना महामारी की आड़ में जुलाई 2019 में मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि भी रोक दी गई थी, जिसे लगभग दो वर्ष पूर्ण होने जा रहा है।
वर्तमान में महंगाई आसमान छू रही है, जबकि इसके विपरित कर्मचारियों के वेतन में लगभग दो वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिसका खामियाजा कर्मचारियों के साथ-साथ उनके आश्रित परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है। इससे राज्य सरकार के लगभग 11 लाख कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
सरकार द्वारा 11 लाख कर्मचारियों के वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ते में रोक लगा दी गई थी, जिससे कर्मचारी को अनेकों परेशानी उठानी पड़ रही है। राज्य के गठन के बाद संभवतः यह पहला अवसर है, जब राज्य कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एकमुश्त रोकी गई है।
कोरोना काल के पहले भी देश के साथ-साथ प्रदेश में अनेक विपदा आई, किन्तु पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा कर्मचारियों को आर्थिक हानि नहीं पहुंचाई। पेट्रोल, गैस, डीजल व खाद्य सामग्रियों में गगनचुंबी वृद्धि हुई है। महंगाई चरम सीमा पर होने के बाद भी सरकार द्वारा कर्मचारियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों मे आक्रोश है।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, नरेन्द्र दुबे, अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, मुन्ना लाल पटेल, दुर्गेश पाण्डे, यू.एस. करौसिया, राजेश गुर्जर, बृजेश ठाकुर, सुधीर खरे, आशीष सक्सेना, अमित नामदेव, तपन मोदी, ए.आई. मंसूरी, विवके भट्ट, राजेन्द्र श्रीवास्तव, नितिन श्रृंगी, बुजेश मिश्रा, आशुतोष तिवारी, सुरेन्द्र जैन, डॉ संदीप नेमा, राजेश चतुर्वेदी, मनोज खन्ना, दीपक राठौर, अनुराग चंद्रा, श्यामनारायण तिवारी, नितिन शर्मा, प्रियांशु शुक्ला, धीरेन्द्र सोनी, मो. तारिक, संतोष तिवारी आदि ने मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर मांग की है कि इस भीषण मंहगाई के दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों की देय वेतन वृद्धि और 16 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के एरियर्स के भुगतान के आदेश जारी किये जाएं।
