मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया की केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से मंहगाई भत्ते में बढोतरी करते हुए 34 प्रतिशत कर दिया जा रहा है। जबकि राज्य के कर्मचारियों को 31 प्रतिशत ही मंहगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है जो केन्द्रीय कर्मचारियों से 3 प्रतिशत कम है।
संघ ने कहा कि इससे पूर्व 1 अप्रैल 2022 में दिये गये 11 प्रतिशत मंहगाई भत्ते में पिछली तिथि के एरियर्स राशि का कोई उल्लेख नहीं किया है, जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि राज्य के कर्मचारी शासन से यह अपेक्षा कर रहे थे कि केन्द्र शासन द्वारा घोषित तिथियों से ही राज्य कर्मचारी को बढ़े हुए डीए का एरियर्स सहित भुगतान किया जावेगा।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, नरेन्द्र दुबे, अटल उपाध्याय, जवाहर केवट, मनोज राय (द्वय), शहजाद द्विवेदी, रजनीश पाण्डे, अजय दुबे, कैलाश शर्मा, लक्षमण परिहार, हर्षमनोज दुबे, केजी पाठक, हरिशंकर गौतम, अरूण दुबे, विनोद साहू, बलराम नामदेव, मुन्ना लाल पटैल, अजय राजपूत, मुकेश सिंह, मिर्जा मंसूर बेग, योगेन्द्र मिश्रा, राजेश चतुर्वेदी, मनोज खन्ना, आलोक वाजपेयी, वीरेश शर्मा, आलोक अग्निहोत्री, दुर्गेश पाण्डे, ब्रजेश मिश्रा, श्याम नारायण तिवारी, मनीष लोहिया, मनीष शुक्ला आदि ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान 34 प्रतिशत मंहगाई भत्ता तथा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित तिथि से एरियर्स राशि का भुगतान किया जावे।
