मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि अंग्रेजों के समय के निर्मित खपरैल आवासों में रहने वाले शासकीय कर्मचारी भारी परेशान है। अंग्रेजों के जमाने के 80 वर्ष पहले बने मकान अपनी मरम्मत की आस लगाए है। कब हटेंगे खपड़े, कब डलेगा लेंटर यह प्रशन हर मकान में निवास करने वाला पूछ रहा है।
जबलपुर में लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन, वन, शिक्षा एवं पुलिस विभाग के हजारों कर्मचारियों के मासिक वेतन से आवास भत्ता वसूल किया जाता है, लेकिन इन कर्मचारियों के आवासों के सड़े हुए छप्पर भी नहीं बदले जाते हैं, बरसात में कर्मचारियों और उनके परिजनों ने बड़ी मुश्किल से दिन काटे हैं।
आज की स्थिति में अनेक शासकीय कर्मचारियों के आवास भारी जर्जर हो चुके हैं, इन आवासों में खपड़े हटा कर लेंटर डालने की कार्यवाही की जाना चाहिए। जिससे आने वाले समय में कर्मचारियों को बरसात या अन्य दिनों में परेशानी का सामना ना करना पड़े। मरम्मत न होने के कारण कर्मचारियों को बरसात में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, प्रशांत सोधिया, देव दोनेरिया, रविकांत दहायत, प्रदीप पटैल, योगेश चौधरी, मुकेश चतुवेर्दी, मुकेश मरकाम, विश्वदीप पटैरिया, नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, योगेन्द्र मिश्रा, अजय दुबे, नरेन्द्र कुमार चौहान, नरेन्द्र सैन, जवाहर केवट, संदीप नेमा, गोविन्द विल्थरे, मंसूर बेग, रवि बांगड, पीएल गौतम ने समस्त विभागों के विभाग प्रमुखों से मांग की है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के शासकीय आवासों से छप्पर हटा करके लेंटर डाले जाने की व्यवस्था की जाए। जिससे आने वाले समय में कर्मचारी और उनके वृद्ध माता-पिता, पत्नी और पुत्रों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
संयुक्त मोर्चा द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि विभाग अपने कर्मचारियों से आवास भत्ता तो वसूल करता है, लेकिन आवासों की मरम्मत और नवीनीकरण की व्यवस्था नहीं करता, मात्र वेतन से आवास भत्ता के नाम पर उगाही की जाती है। मोर्चा पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आगामी वर्षा के पहले खपरैल आवासों में लेटर डाल कर पूरी तरह मरम्मत नहीं कराई गई तो कर्मचारी आवास किराया देना बंद कर देगा और संबंधित कार्यालय प्रमुख के शासकीय आवास के सामने प्रदर्शन किया जायेगा।
