अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और 27 माह के एरियर्स भुगतान ना किये जाने को कर्मचारी विरोधी बताया है, आज एक कर्मचारी को करीबन 50 हजार रुपये की आर्थिक हानि हो रही है।
केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2022 से 3 प्रतिसत महँगाई भत्ता तनखाह में लगाकर दिया जा रहा है, लेकिन 4 माह पश्चात भी प्रदेश के कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 प्रतिशत, जुलाई 2019 में दिया जाने वाले DA 5 प्रतिशत जनवरी 2020 में दिया जाने वाले DA 3 प्रतिशत, जुलाई 2020 में दिया जाने वाले DA 4 प्रतिशत, जनवरी 2021 में दिया जाने वाले DA 4 प्रतिशत, जुलाई 2021 में दिए जाने वाले DA को सरकार ने 2 किस्तों में 8 प्रतिशत और मार्च 2022 के वेतन में 11 प्रतिशत दिया है।
लेकिन जितने माह विलंब से यह राशि दी गई है, उतने माह के एरियर्स की राशि का भुगतान कर्मचारियों को नही किया गया है। एक कर्मचारी को करीबन 50 हजार रुपये एरियर्स का भुगतान किया जाना है। एरियर्स का भुगतान ना होने से कर्मचारी और उसका परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के रविकांत दहायत, अजय दुबे, गोविंद विलथरे, योगेश चौधरी, नरेश शुक्ला, यूएस करोसिया, विश्वदीप पटेरिया, प्रशांत सोधिया, सन्तोष मिश्रा, संजय गुजराल, एसके वांदिल, योगेन्द्र मिश्रा, धीरेंद्र सिंह, प्रदीप पटैल, मुकेश मरकाम, रजनीश पांडेय, विनय नामदेव, वीरेंद्र चंदेल, एसपी बाथरे, नेतराम झारिया, आशीष उपाध्याय, राजू मस्के, आशुतोष तिवारी, दुर्गेश पांडेय, ब्रजेश मिश्रा ने प्रदेश के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल बकाया 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और 27 माह के बकाए एरियर्स की राशि के भुगतान की मांग की है।
