मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2021-2022 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षाएँ प्रारंभ एवं संचालित करने हेतु निर्देश जारी किये गये है।
इस कोरोना महामारी के दौर में अभिभावक असमंजस में है कि अपने बच्चों को पठन-पाठन हेतु स्कूल कैसे भेजें, पहले ही कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है, यदि बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वे कहीं संकमण का शिकार हो जाते हैं, तो इतन महंगे इलाज के साथ-साथ जान के भी लाले पड़ सकते हैं और यदि नहीं भेजते हैं तो पढ़ाई का नुकसान होगा।
उक्त परिस्थितियों से निपटने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का समूह बीमा, दुर्घटना बीमा एवं चिकित्सा बीमा कराया जाए, जिससे कोरोना महामारी व अन्य कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर विद्यार्थियों का फ्री इलाज हो सके व किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने पर सुरक्षा कवच बन सके।
बीमा योजनायें लागू होने से अभिभावकों के साथ साथ विद्यार्थी में भी सुरक्षा की भावना का उदय होगा और वे निडर होकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। सरकार का प्रथम दायित्व होता है कि अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रदान करे। मध्यप्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी, कन्यादान, तीर्थ दर्शन व अनेक कल्याणकारी योजनाओं के कारण प्रदेश का नाम देश के साथ-साथ विश्व में भी प्रसिद्ध हुआ है। शासन यदि विद्यार्थियों के लिए उक्त कल्याणकारी आदर्श योजना को शीघ्र लागू करे तो निश्चित ही प्रदेश का नाम पूर देश के साथ-साथ विश्व में होगा ।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, नरेन्द्र दुबे, अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री, दुगेश पाण्डेय, सुरेन्द्र जैन, अंसारी, प्रकाश सेन, राकेश सेंगर, प्रकाश जैन, मुन्नालाल पटेल, गोविन्द बिल्थरे, चन्दु जाउलकर, विवके तिवारी, नितिन अग्रवाल, श्याम नारायण तिवारी, प्रणव साहू, मनोज सेन, राकेश दुबे, गणेश उपाध्याय, मो. तारिक, धीरेन्द्र सोनी, महेश कोरी नितिन शर्मा, विनय नामदेव, प्रियांशु शुक्ला, संतोष तिवारी आदि ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा एवं आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को ईमेल भेजकर विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री छात्र समूह, दुर्घटना एवं चिकित्सा बीमा योजना लागू किये जाने की मांग की गई है। साथ ही संघ सांसद, मंत्री एवं जिले के विधायकों से उक्त मॉग को पूरा किये जाने हेतु शीघ्र ही ध्यानाकृष्ट करायेगा।
